-राजेन्द्र राना
प्रकृतिले दिने विपत्ति कहिल्यै पूर्वसूचना दिएर आउँदैन । केही घण्टाको भारी वर्षा, अचानक आएको बाढी वा पहिरोले वर्षौँको मेहनतले बनाएको घर, व्यवसाय, सम्पत्ति र कहिलेकाहीँ परिवारका सदस्यसमेत खोसिदिन सक्छ । विपद् सकिएपछि पानी घट्ला, बाटो खुल्ला र जनजीवन विस्तारै सामान्य बन्ला, तर आफ्नो घरबार र आफन्त गुमाएका मानिसको पीडा त्यति सजिलै सामान्य अवस्थामा फर्किँदैन ।
अहिले रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा देखिएको विपत्तिले हामीलाई यही गहिरो वास्तविकताको सम्झना गराएको छ । बाढी र पहिरोले त्यहाँको जनजीवनमा ठूलो असर पुर्याएको छ । कतिपय परिवार विस्थापित भएका छन्, कतिपयले आफ्नो घर तथा सम्पत्ति गुमाएका छन् भने कतिपय अझै आफ्ना आफन्त र भविष्यको चिन्तामा छन् । सडक, पुललगायतका संरचनामा भएको क्षतिले उद्धार, आवतजावत र राहत वितरणलाई समेत चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।
यस्तो कठिन समयमा सबैभन्दा आशालाग्दो पक्ष भनेको एकअर्काको दुःखमा साथ दिने नेपालीहरूको भावना हो । विपद्को खबर सुन्नासाथ देशका विभिन्न ठाउँबाट सहयोगका हातहरू अघि बढिरहेका छन् । कसैले आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन्, कसैले खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि तथा अन्य आवश्यक सामग्री जुटाइरहेका छन् । सामाजिक संस्था, स्थानीय समुदाय, व्यवसायी, स्वयंसेवक र विदेशमा रहेका नेपालीहरूले समेत आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
यो सहयोग केवल पैसा वा सामग्रीको आदानप्रदान होइन । संकटको समयमा कसैलाई ‘तपाईं एक्लै हुनुहुन्न, हामी तपाईंको साथमा छौँ’ भन्ने अनुभूति दिलाउनु पनि ठूलो मानवीय सहयोग हो । नेपाली समाजमा देखिने यही सहयोगी भावना हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । कठिन समयमा एकअर्काको हात समात्ने संस्कारलाई जोगाइराख्नु र अझ बलियो बनाउनु आवश्यक छ ।
तर राहतका लागि सहयोग गर्ने हातहरू बढिरहेका बेला एउटा प्रश्नलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ, हामीले उठाएको सहयोग वास्तविक पीडितसम्म सही रूपमा पुगिरहेको छ कि छैन ?
राहत संकलन गर्नु महत्वपूर्ण काम हो, तर संकलित सहयोग सही ठाउँमा, सही समयमा र सही व्यक्तिसम्म पुग्नु अझ महत्वपूर्ण कुरा हो । कति रकम उठ्यो, कति सामग्री जम्मा भयो भन्ने विवरणसँगै त्यसको उपयोग कसरी भयो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । राहतको वास्तविक सफलता त्यसको परिमाणले मात्र होइन, त्यसले पीडितको जीवनमा पुर्याएको सहयोगले निर्धारण गर्छ ।
बाढीले घर गुमाएको परिवारलाई अहिले प्रचारभन्दा सुरक्षित बस्ने ठाउँ आवश्यक हुन सक्छ । खाद्यान्नको अभाव भएको परिवारलाई खाना चाहिएको हुन सक्छ । घाइतेलाई उपचार चाहिएको हुन सक्छ । आफन्त सम्पर्कविहीन भएको परिवारलाई प्रभावकारी खोजी तथा उद्धार आवश्यक हुन सक्छ । विस्थापित परिवारलाई दैनिक जीवन चलाउन आवश्यक सामग्रीसँगै भविष्यमा फेरि आफ्नो जीवन सुरु गर्ने आधार चाहिएको हुन सक्छ ।
त्यसैले राहत वितरण गर्दा सबैलाई एउटै प्रकारको सहयोग दिनेभन्दा पनि पीडितको वास्तविक अवस्था र आवश्यकतालाई बुझेर सहयोग पुर्याउने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।
विपद्को समयमा सबै पीडितले आफ्नो समस्या समान रूपमा सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन सक्दैनन् । पहुँच भएका मानिसले आफ्नो कुरा छिटो राख्न सक्छन्, तर दुर्गम ठाउँमा रहेका, यातायात सम्पर्कबाट टाढा भएका वा आफ्नो समस्या व्यक्त गर्नसमेत कठिन अवस्थामा रहेका परिवारको आवाज पछाडि पर्न सक्छ ।
यस्तो अवस्था आउन नदिन राहत वितरणमा पहुँच, चिनजान वा प्रभावभन्दा आवश्यकता र क्षतिलाई मुख्य आधार बनाइनुपर्छ । त्यसैगरी, पीडितको नाममा उठाइएको सहयोगको दुरुपयोग हुन नदिन सबै पक्ष सचेत हुन आवश्यक छ । कसैले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पीडितको नाम प्रयोग गर्नु, सहयोग संकलन गरेर त्यसको स्पष्ट विवरण नदिनु वा राहतलाई व्यक्तिगत प्रचारको माध्यम बनाउनु उचित हुँदैन ।
पीडितको दुःख कसैको स्वार्थको माध्यम बन्नु हुँदैन ।
राहत संकलन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आफूले प्राप्त गरेको सहयोगबारे सकेसम्म स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ । कति सहयोग प्राप्त भयो, कहाँ पठाइयो, कसरी वितरण भयो र अझै के आवश्यक छ भन्ने जानकारीले सहयोग गर्ने मानिसको विश्वास बढाउँछ । पारदर्शिता माग्नु कसैप्रति अविश्वास गर्नु होइन; बरु पीडितको अधिकार र सहयोगीहरूको भावनाप्रतिको सम्मान हो ।
सरकारको भूमिका पनि यस अवस्थामा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । विपद्को समयमा नागरिकले सरकारलाई अभिभावकका रूपमा हेर्छन् । उनीहरूलाई उद्धार, राहत, सुरक्षा र पुनःस्थापनामा राज्य आफ्नो साथमा छ भन्ने अनुभूति हुनुपर्छ ।
सरकारले राहतको घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । राहत वास्तविक पीडितसम्म पुग्यो कि पुगेन, को अझै सहयोगबाट वञ्चित छ, कुन क्षेत्रमा थप आवश्यकता छ र उपलब्ध स्रोतको उचित प्रयोग भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा निरन्तर निगरानी आवश्यक हुन्छ ।
विशेषगरी सरकारले उठाएको वा सरकारी संयन्त्रमार्फत परिचालन भएको सहयोगको सदुपयोगमा अझ बढी संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ । जनताले आफ्नो दुःख र भावनाबाट दिएको सहयोग होस् वा राज्यले उपलब्ध गराएको स्रोत, त्यो संकटमा परेका नागरिकको जीवन सहज बनाउन प्रयोग हुनुपर्छ ।
यसका लागि सरकारले कुनै पनि आवश्यक सहयोगमा अनावश्यक कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । जहाँ आवश्यकता छ, त्यहाँ स्रोत पुर्याउनुपर्छ । जहाँ कमजोरी देखिन्छ, त्यहाँ सुधार गर्नुपर्छ । जहाँ अनियमितताको आशंका हुन्छ, त्यहाँ निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नुपर्छ ।
किनकि अहिले सरकारका कामकारबाहीलाई जनता नजिकबाट नियालिरहेका छन् । विपद्को समयमा सरकारले कति छिटो उद्धार गर्छ, राहत कसरी पुर्याउँछ, पीडितको आवाज कति गम्भीरतापूर्वक सुन्छ र पुनःस्थापनाका लागि कति जिम्मेवार भएर अघि बढ्छ भन्ने कुरा जनताको मूल्याङ्कनमा पर्छ ।
यो सरकारका लागि आलोचना मात्र होइन, आफ्नो जिम्मेवारी प्रमाणित गर्ने अवसर पनि हो । सरकारले यसपटक जनताको दुःखलाई नजिकबाट बुझेर काम गर्न सक्यो भने राज्यप्रतिको विश्वास अझ बलियो हुन सक्छ । तर यदि वास्तविक पीडित राहतबाट वञ्चित भए, सहयोगको उचित व्यवस्थापन हुन सकेन वा पीडितको नाममा हुने गलत गतिविधिलाई समयमै रोक्न सकिएन भने जनतामा निराशा बढ्न सक्छ ।
हामीले परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छौँ भने सरकारको काम गर्ने शैलीमा पनि परिवर्तन देखिनुपर्छ । नेतृत्व र सरकार फेरिए पनि जनताले उही समस्या, उही ढिलासुस्ती र उही कमजोरी दोहोरिएको महसुस गर्न थाले भने ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने निराशाजनक धारणा अझ बलियो बन्न सक्छ । त्यसैले अहिलेको सरकारका लागि जनताको विश्वास जित्ने जिम्मेवारी झन् ठूलो छ ।
तर राहत व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन । नागरिकको पनि आफ्नो भूमिका हुन्छ । हामीले सहयोग गर्दा विश्वसनीय माध्यम रोज्नुपर्छ । राहत संकलन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको उद्देश्य बुझ्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको प्रत्येक अपिललाई तुरुन्तै सत्य मानेर अघि बढ्नुको सट्टा आवश्यक जानकारी लिनुपर्छ ।
सरकारले व्यवस्था गरोस्, तर समाजले पनि विवेक देखाओस् ।
सरकारले निगरानी गरोस्, तर नागरिकले पनि इमानदारी देखाओस् ।
सरकारले राहत पुर्याओस्, तर सक्षम व्यक्तिले पनि राहतको बाटो नछेकून् ।
राहत सामग्री पठाउँदा पनि स्थानीय आवश्यकता बुझेर पठाउनु राम्रो हुन्छ । कहिलेकाहीँ भावनाका कारण धेरै मात्रामा एउटै सामग्री पठाइन्छ, तर अर्को अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन सक्छ । त्यसैले सहयोगको मात्रा मात्र होइन, सहयोगको उपयोगिता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
त्यस्तै, सहयोग गर्न नसक्ने व्यक्तिले पनि पीडितको सम्मान गर्न सक्छ । गलत सूचना नफैलाउने, अपुष्ट समाचार साझा नगर्ने, पीडितका संवेदनशील तस्वीर वा व्यक्तिगत विवरणलाई अनावश्यक रूपमा प्रचार नगर्ने र आवश्यक सूचना सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने काम पनि जिम्मेवार नागरिकको भूमिका हो ।
विपद्का बेला पीडितलाई दया मात्र होइन, सम्मान पनि चाहिन्छ । उनीहरूको दुःखलाई प्रदर्शनको विषय बनाउनु हुँदैन । उनीहरूलाई सहयोग चाहिएको हो, सहानुभूतिको नाममा आफ्नो प्रचार होइन ।
आज रसुवा र भोटेकोशीका पीडितले भोगिरहेको पीडा एउटा क्षेत्रको मात्र विषय होइन । यो हाम्रो सामूहिक संवेदनशीलताको परीक्षा हो । आज हामी सहयोग गर्ने अवस्थामा छौँ भने भोलि परिस्थितिले हामीलाई पनि सहयोग आवश्यक पर्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्छ ।
त्यसैले विपद्को समयमा हामीले एकअर्काको हात समात्नुपर्छ । सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु हुँदैन । नागरिकले आफ्नो कर्तव्य बिर्सनु हुँदैन । राहत संकलन गर्ने संस्था र समूहले पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, पीडितको अधिकारमाथि कसैको स्वार्थ हावी हुन दिनु हुँदैन ।
विपद् रोक्न हामी सधैँ सक्षम नहुन सक्छौँ । बाढी कहिले आउँछ, पहिरो कहिले खस्छ वा प्रकृतिले कस्तो चुनौती दिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा नहुन सक्छ । तर विपद्पछि हामी कस्तो व्यवहार गर्छौँ, पीडितलाई कति साथ दिन्छौँ र उनीहरूको अधिकारको रक्षा कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा भने हाम्रो हातमा छ ।
अहिलेको आवश्यकता पनि यही हो, संकटको घडीमा सहयोगको भावना मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको सही व्यवस्थापन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । त्यसैले सहयोग जुटाउनेदेखि वितरण गर्नेसम्म हरेक चरणमा पारदर्शिता, विवेक र जिम्मेवारी कायम गरौँ, र सरकारसँगै नागरिक पनि समाधानको यात्रामा जिम्मेवार रूपमा सहभागी बनौँ ।
भोटेकोशीको बाढीले धेरै परिवारको जीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । अब हाम्रो सहयोगले उनीहरूको जीवनमा केही सहजता ल्याउन सक्नुपर्छ । सरकारले उनीहरूको पीडालाई आफ्नो जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ । समाजले उनीहरूलाई एक्लो महसुस हुन दिनु हुँदैन ।
अन्ततः राहतको वास्तविक अर्थ त्यतिबेला मात्र हुन्छ, जब त्यो कागजको तथ्यांक, सामाजिक सञ्जालको पोस्ट वा कुनै कार्यक्रमको तस्वीरमा मात्र सीमित नभई वास्तविक पीडितको जीवनमा पुग्छ ।
पीडितको दुःखलाई कसैको कमाइ नबनाऔँ ।
पीडितको नामलाई कसैको व्यक्तिगत स्वार्थको माध्यम नबनाऔँ ।
जनताले विश्वास गरेर दिएको सहयोगलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गरौँ ।
र सरकारले जनताको दुःखमा अभिभावक बनेर उभिन आफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक पूरा गरोस् ।
किनकि विपद्को समयमा सरकारको जिम्मेवारी केवल राहत बाँड्नु होइन, पीडितलाई ‘राज्य हाम्रो साथमा छ’ भन्ने विश्वास दिलाउनु पनि हो । रसुवा र भोटेकोशीका पीडितको पीडा छिट्टै कम होस् । उनीहरूले फेरि आफ्नो घर, आफ्नो काम र आफ्नो जीवन उभ्याउन सकून् । त्यसका लागि हाम्रो सहयोग सही ठाउँमा पुग्नु आवश्यक छ ।
राहत सही हातबाट सही पीडितसम्म पुग्नुपर्छ । यही नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । पीडितको दुःखलाई अवसर होइन, जिम्मेवारीका रूपमा हेरौँ । पीडितको नाममा फाइदा होइन, पीडितका लागि सहयोग गरौँ र राहत सही हातबाट सही पीडितसम्म पुग्न दिऔँ ।
