-खरिधन राई

संघीयताको सबैभन्दा तल्लो तह अर्थात नागरिकका लागि सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तहलाई नेपालको संविधानले अनुसूची ८ मार्फत विभिन्न २२ वटा एकल साथै अनुसूची ९ मार्फत तीनवटा तहको १५ वटा साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । उक्त अधिकार क्षेत्रको अधिनमा रही स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्न सक्छ ।

नेपालको संविधानमा नै स्थानीय सभा (गाउँसभा, नगरसभा) को व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय कार्यपालिका र सभाले स्थानीय तहको लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र लागू गर्ने नियम रहेको छ । स्थानीय कानुन निर्माणका प्रकृयाहरु संघ र प्रदेश तहको कानुन निर्माणसँग धेरै जसो मिल्छन् । स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रकृया देहाय वमोजिम रहेका छन्।

१. स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४

संघीय सरकारले स्थानीय सरकार संचालन ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आएको छ । यस ऐनमा संविधानको अनुसूची ८ र ९ भएका अधिकारहरुको विस्तृतीकरणसहित सभामा विद्येयक प्रस्तुत गर्ने विधि उल्लेख छ । जस अनुसार विद्येयक प्रस्तुत भई प्रमाणीकरण गर्ने विधि देहाय वमोजिम रहेको छ ।

क. दफा २० – गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा सभामा विद्येयक प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।
ख. दफा २१ मा सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतले पारित गरेमा १५ दिनभित्र सभाका अध्यक्षले पारित गर्ने नियम रहेको छ । 

२. गाउँसभा तथा नगरसभा संचालनसम्बन्धी कार्यविधि

गाउँसभा तथा नगरसभा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि स्थानीय तह आफैंले पनि निर्माण गर्न सक्छ भने विशेषगरी सम्बन्धित प्रदेश सभाले यो कार्यविधि निर्माण गरेर लागू गर्ने चलन रहेको छ । जस अनुसार कानुन निर्माणका विधि देहाय बमोजिम हुने व्यवस्था छ । 

क. आवश्यकताको पहिचान गर्ने – कार्यपालिकाले 
ख. कानुन तर्जुमा मस्यौदा समिति गठन गर्ने – कार्यपालिकाले
ग. सुझाव संकलन गर्न सकिने – मस्यौदा समितिले
घ. कार्यपालिकाले विद्येयकको मस्यौदा स्वीकृत गर्ने
ङ. विद्येयक मस्यौदा सभामा दर्ता गर्ने – विद्येयक प्रस्तुतकर्ताले
च. सभासमक्ष विद्येयक प्रस्तुत गर्ने – विद्येयक प्रस्तुतकर्ताले
छ. विद्येकउपर छलफल तथा संशोधन प्रस्ताव – सभाले
ज. विद्येयक पारित गर्ने – सभाको बहुमतले

साथै यस कार्यविधिमा विद्येयक तर्जुमा गर्दा अपनाउने विधिहरु, विद्येयक पेश गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने विवरण, सभासमक्ष विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि, संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने छलफल गर्ने विधि, विद्येयक निस्क्रीय हुने अवस्था आदिको कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

माथिका विधि विशेषतः स्थानीय ऐन निर्माणका लागि हो भने स्थानीय तहको कार्यपालिकाले विभिन्न कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका निर्माण गर्ने व्यवस्था छ । 

नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तहले आर्थिक अधिकारको प्रयोग गर्दा अनुसूची ८ र ९ मा भएका अधिकारको प्रयोग गर्दा कानुन निर्माण गरेर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी कानुन निर्माण गर्दा एक स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन संख्या ३ सय भन्दा वढी हुने रहेछ । विभिन्न विषयको ३ सय भन्दा बढी कानुन निर्माण गर्नु स्थानीय तहको लागि एउटा कडा चुनौती नै हो । स्थानीय तहलाई सामान्य सामाजिक विवादको निरुपण मेलमिलाप मार्फत गर्ने अधिकार समेत रहेको छ । त्यस्तै कानुन निर्माण नगरी स्थानीय कर लगाउन नपाइने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

कानुन निर्माणमा चुनौति

संघीय तथा प्रदेश सरकारको कानुन निर्माण प्रक्रिया र कानुन निर्माण सम्बन्धी जनशक्तिको मूल्यांकन गर्दा र तुलना गर्दा स्थानीय तह धेरै कमजोर छ । संघीय र प्रदेश तहमा कानुन मन्त्रालय नै रहेका छन् । कानुन निर्माण सम्बन्धी मूख्य कार्य गर्नको लागि कानुन क्षेत्रमा अनुभव भएका कर्मचारी प्रशासनको संयन्त्र नै हुन्छ । विभिन्न विषयगत क्षेत्रको कानुनको मस्यौदा तयारी गर्नको लागि विषयक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय रहेको हुन्छ, जस्तै: स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, रक्षा, गृह, खेलकुद आदि । प्रत्येक मन्त्रालयमा कानुनसँग सम्बन्धित विषय विज्ञ कर्मचारी हुन्छन्, कानुनको दरवन्दी नै हुन्छन्, कानुनी शाखा नै हुन्छन् । 

अब स्थानीय तहको कुरा गरौँ, ठूला महानगर, उपमहानगरहरु बाहेक विशेष गरी गाउँपालिका र नयाँ नगरपालिकातिर न त कानुनको राम्रो दरवन्दी हुन्छ न त कानुन शाखा नै । कानुनको १ जना दरवन्दीमा पनि गाउँपालिकाहरुमा साधारण विषय अध्ययन गरेका सहायक स्तरका कर्मचारी बल्ल बल्ल हुन्छन्, त्यो पनि हुनेमा मात्र । कानुन निर्माणका लागि भने स्थानीय तहहरुमा पनि विधायन समिति रहने व्यवस्था त छ, तर विधायन समितिमा हुने सदस्यहरु कानुन विज्ञ हुन्छन् भन्ने छैन । स्थानीय आवश्यकता र स्थिति बुझेर कानुन निर्माण गर्न ईच्छुक भने हुन्छन् ।  

स्थानीय कानुन निर्माण गर्दा देहायका सामान्य मान्यता समेत पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ :

क. नेपालको संविधान र संघीय कानुन तथा प्रदेश कानुन,
ख. सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त,
ग. संघीय संसद वा प्रदेश सभाले त्यस्तै विषयमा गरेको आधारभूत कानुनको व्यवस्था,
घ. नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाएको प्रतिवद्धता,
ङ. सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्माण गरेको अन्य स्थानीय कानुनहरुसँगको अनुकुलता
च. सिमाना जोडिएको अर्को स्थानीय तहको साझा चासो र हीतको विषय,
छ. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहविचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय,
ज. कार्यपालिकाले निर्धारण गरेका अन्य आवश्यक नीतिहरु

स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा अनुसूची ८ र ९ साथै आर्थिक अधिकारको समेत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै संघीय र प्रदेश कानुन तथा नीति मापदण्ड प्रतिकूल नहुने गरी निर्माण गर्नुपर्छ । यदि संघीय तथा प्रदेश कानुनसँग स्थानीय ऐनसँग बाझिएको हदसम्म स्वत खारेज हुने प्रावधान छ । 
यसरी कानुनका विभिन्न सिद्धान्त, अन्य व्यवस्थाहरुको अनिवार्य पालना गरी गर्नुपर्ने स्थानीय कानुन निर्माण गर्ने कार्य सहज छैन । स्थानीय तहमा कानुनको दरवन्दी नभएको अवस्थामा कानुन साँच्चैको कानुन जस्तो कानुन निर्माण गर्न कठिन प्राय छ । हालको स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रकृया कपी पेष्टमा आधारित छ भनेर स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ । फेरी कानुन निर्माण कार्य गरिरहन पर्ने र समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न पर्ने हुन्छ ।

समाधानका उपायहरु :

यसरी स्थानीय तहको आवश्यकता, माथिल्लो तहको कानुनी व्यवस्था, कानुनी शब्दावलीहरुको उपयुक्त र उचित प्रयोग, साथै हरेक कुराको विचार गरी निर्माण गर्नुपर्ने कानुन स्थानीय तहले निर्माण गर्दा आइपर्ने समस्याहरुको उचित सम्बोधन गर्नको लागि देहायका प्रयास गर्न सकिन्छ ।

१. सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया – कानुन निर्माणसम्बन्धी वार्षिक खरिद कार्यक्रम नै स्वीकृत गरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ ।
२. कानुनी दरवन्दी स्वीकृत गरी कर्मचारी भर्ना – हाल विशेषत गाउँपालिका तथा नयाँ स्थापित नगरपालिकामा दरवन्दी स्वीकृत नभएको, दरवन्दी भएको ठाउँमा पनि सामान्य प्रशासनकै शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारी रहेका छन् । यस अवस्थामा कानुन सेवाकै दरवन्दी स्वीकृत गरी कम्तिमा अधिवक्ताको लाइसेन्स प्राप्त कर्मचारी भर्ना गर्न सकियो भने कानुनी सेवा लिन सकिन्छ ।
३. कानुनी करार सेवा – दक्ष कानुन व्यवसायीलाई ६ महिना, १ वर्षको अवधी राखेर करार सेवा लिई कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । 
४. कानुनी शाखा स्थापना – कानुन निर्माण गर्ने प्रयोजनकै लागि भनेर छुट्टै कानुनी शाखा स्थापना गरियो भने त्यो शाखाले केही न केही नयाँ तथा प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्न सक्छ । उक्त शाखामा कानुन सम्बन्धी औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेका जनशक्ति नहुँदा पनि केहि न केही प्रभावकारी हुन सक्छ । 

अन्त्यमा,

यसरी संविधानले नै व्यवस्था गरेको अधिकार सहितको स्वायत्त स्थानीय तहमा गरिने कानुन निर्माण जटिल कार्य र मथिल्लो तहको कानुनसँग बाझिने खालको भै राखेको अवस्था छ । स्थानीय तहले कानुन निर्माणका लागि ठोस पहल गरिएन भने भोली स्थानीय कानुन अन्तर्गत गरिएका कार्य पनि अन्तत गैर कानुनी ठहर्न सक्ने सम्भावना अधिक छ । आवश्यक र प्रभावकारी संस्थागत व्यवस्था गरी दीगो, उपयुक्त कानुन निर्माण गरिएमा स्थानीय सरकारको कानुनी व्यवस्था बलियो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

सन्दर्भ सामग्री
-नेपालको संविधान
-स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४
-गाँउसभा र नगरसभा संचालन कार्यविधी ऐन, २०७७ (कोशी प्रदेश)

(राई हाल सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।)