हामी नेपालीको जीवनमा केही सपना यस्ता छन्, जसका लागि मानिसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन खर्च गरिदिन्छ । तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो सपना हो , छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिनु र परिवारलाई स्वस्थ राख्नु । बिहानदेखि बेलुकासम्मको दौडधुप, पसिनाले भिजेको श्रम, सानो कमाइबाट गरिएको बचत र वर्षौंको संघर्षको ठूलो हिस्सा आखिर यही दुई कुरामा पुगेर रोकिन्छ , शिक्षा र स्वास्थ्य ।

गरिब परिवारमा जन्मिएको एउटा बुबाको सपना पनि ठूलो हुन्छ । उसले आफ्ना छोराछोरीलाई आफूले भोगेजस्तो अभावमा हुर्काउन चाहँदैन । त्यसैले आफ्ना रहर काट्छ, आवश्यकता थाती राख्छ, ऋण लिन्छ, कहिलेकाहीँ आफ्नो सम्पत्ति बेच्ने अवस्था आउँदा पनि पछि हट्दैन, तर बच्चाको पढाइ रोक्न चाहँदैन । आमाबुबाको एउटै चाहना हुन्छ , “मैले दुःख पाएँ, मेरो बच्चाले नपाओस् ।” यही सोचले उनीहरू वर्षौंसम्म संघर्ष गर्छन् ।

कसैले गाउँमै राम्रो विद्यालय खोज्छ, कसैले बच्चालाई सहर पठाउँछ, कसैले महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालय रोज्छ, कसैले भविष्यमा विदेश पठाउने सपना देख्छ । छोराछोरीको भविष्य राम्रो होस् भनेर आजको दुःख सहन्छ । तर त्यही परिवारमा भोलि अचानक कसैलाई गम्भीर स्वास्थ्य समस्या आयो भने ? वर्षौं लगाएर जोडेको पैसा केही दिनमै अस्पतालको बिलमा सकिन सक्छ । बचत सकिएपछि ऋण सुरु हुन्छ, ऋणपछि सम्पत्ति बेच्ने बाध्यता आउन सक्छ । अनि एउटा परिवारले वर्षौंको मेहनतबाट बनाएको भविष्य एउटा रोगसँगै फेरि शून्यमा झर्न सक्छ ।

त्यसैले प्रश्न केवल शिक्षा र स्वास्थ्यको होइन, यो जनताको जीवन सुरक्षित बनाउने प्रश्न हो । यदि राज्यले आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई वास्तवमै निःशुल्क, गुणस्तरीय र सबैको पहुँचमा पुर्याउन सकेको भए, सायद धेरै गरिब परिवारले आफ्नो जीवनको ठूलो हिस्सा यी दुई आवश्यकताका लागि खर्चिनुपर्ने थिएन । त्यो पैसा उनीहरूले घर बनाउन, व्यवसाय गर्न, कृषि सुधार गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न वा आफ्ना छोराछोरीको अन्य सीप विकासमा लगाउन सक्थे । एउटा गरिब परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि यदि उसको बच्चाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अवसर पायो भने, त्यो एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा पुग्ने गरिबीको चक्र तोड्ने आधार बन्न सक्छ ।

तर यहाँ एउटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ , निःशुल्क हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, गुणस्तरीय हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । हामीकहाँ सरकारी विद्यालय र सरकारी अस्पताल छन् । राज्यले वर्षौंदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी पनि गर्दै आएको छ । तर धेरै नागरिकको मनमा अझै एउटा प्रश्न रहन्छ , सरकारी सेवा रोज्दा के हामीले गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्ने हो ?

सरकारी विद्यालय निःशुल्क वा तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुँदैमा मात्र अभिभावक ढुक्क हुन सक्दैनन् । उनीहरूलाई आफ्नो बच्चाले कस्तो शिक्षा पाउँदैछ भन्ने चिन्ता हुन्छ । विद्यालयको भवन, कक्षा कोठा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, प्रविधिको प्रयोग, अतिरिक्त क्रियाकलाप, दक्ष शिक्षक, अनुशासन र सुरक्षित वातावरण , यी सबै शिक्षा प्रणालीका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । त्यसैले सरकारी विद्यालयमा पनि निजी विद्यालयमा पाइने आवश्यक र आधुनिक सुविधाहरू हुनुपर्छ । सरकारी विद्यालयमा पढाउनु भनेको कमजोर विकल्प रोज्नु होइन भन्ने विश्वास अभिभावकमा पैदा हुनुपर्छ ।

आमाबुबाले आफ्नो बच्चालाई सरकारी विद्यालयमा छोड्दा मनमा यस्तो हुनुपर्छ , “मेरो आर्थिक अवस्था जस्तो भए पनि मेरो बच्चाले राम्रो शिक्षा पाउनेछ ।” त्यसका लागि विद्यालय निःशुल्क हुनुका साथै व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री, सुरक्षित, सफा र गुणस्तरीय हुन आवश्यक छ । तब मात्रै शिक्षा साँच्चिकै सबैका लागि समान अवसर बन्न सक्छ ।

यस्तै कुरा स्वास्थ्यमा पनि लागू हुन्छ । सरकारी अस्पताल छन् भन्दैमा मात्र जनताले ढुक्क हुने अवस्था बन्न सक्दैन । अस्पताल सफा हुनुपर्छ, सेवा व्यवस्थित हुनुपर्छ, आवश्यक उपकरण र औषधि उपलब्ध हुनुपर्छ, पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्छ र बिरामीले सम्मानजनक व्यवहार पाउनुपर्छ । अस्पतालको ढोकामा पुगेपछि बिरामीले आफ्नो रोगसँगै व्यवस्थापनको अर्को समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन । सरकारी अस्पताल भनेको सस्तो भएकाले कम सुविधा स्वीकार गर्नुपर्ने ठाउँ होइन । सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न जाने नागरिकले आफूले कमजोर सेवा रोजेको होइन, राज्यको स्वास्थ्य सेवामाथि भरोसा गरेको हो । त्यसैले सरकारी अस्पताल पनि सफा, व्यवस्थित, आधुनिक र आवश्यक सुविधाले सम्पन्न हुनुपर्छ । निजी अस्पतालमा पाइने सबै सुविधा जस्ताको तस्तै हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर नागरिकले आधारभूत उपचार, आवश्यक उपकरण, स्वच्छ वातावरण, उचित व्यवस्थापन र सम्मानजनक सेवाका लागि निजी अस्पतालमै जानुपर्ने बाध्यता महसुस गर्न नपरोस् भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ । सरकारी सेवा भएकै कारण सुविधा कमजोर हुनुपर्छ भन्ने सोच बदलिनुपर्छ । निःशुल्क शिक्षा भनेको कमजोर शिक्षा होइन । निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा भनेको कमजोर उपचार होइन ।

राज्यले नागरिकलाई दिने सेवा निःशुल्क भए पनि त्यसको गुणस्तरमा सम्झौता हुनु हुँदैन । बरु सरकारी विद्यालय र अस्पताल यति विश्वासिलो र व्यवस्थित हुनुपर्छ कि आर्थिक रूपमा सक्षम अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन र परिवारलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन हिचकिचाउन नपरोस् ।

जब सरकारी विद्यालयप्रति विश्वास बढ्छ, निजी विद्यालयको विकल्प खोज्नैपर्ने बाध्यता केही कम हुन सक्छ । जब सरकारी अस्पतालप्रति भरोसा बढ्छ, उपचारकै लागि महँगो ऋण लिनुपर्ने अवस्था पनि केही कम हुन सक्छ । त्यसबाट बच्ने पैसा फेरि परिवारको भविष्य निर्माणमा लगानी हुन सक्छ । शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय भयो भने गरिबको बच्चाले पनि आफ्नो क्षमताअनुसार अघि बढ्ने अवसर पाउँछ । स्वास्थ्य सहज, सुलभ र भरपर्दो भयो भने एउटा रोगकै कारण परिवार आर्थिक संकटमा पर्ने डर कम हुन्छ । जब शिक्षा र स्वास्थ्यको चिन्ता केही हलुका हुन्छ, मानिसले केवल बाँच्न होइन, अघि बढ्न पनि सोच्न थाल्छ ।

आज धेरै नेपाली परिवारको एउटा ठूलो सपना आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पठाउने बनेको छ । कसैले उच्च शिक्षाका लागि पठाउँछ, कसैले राम्रो अवसरका लागि । तर कहिलेकाहीँ मनमा प्रश्न उठ्छ , यदि हाम्रा आफ्नै विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पर्याप्त अवसर, गुणस्तरीय शिक्षा र विश्वासिलो वातावरण भएको भए, कति युवाले विदेशिनुपर्ने थिएन होला ? आफ्नै देशमा उपचार सहज, सुलभ र भरपर्दो भएको भए, कति परिवारले उपचारकै लागि ऋणको भारी बोक्नुपर्ने थिएन होला ?

विदेश जानु नराम्रो कुरा होइन । राम्रो शिक्षा र अवसरका लागि संसारका विभिन्न ठाउँमा जानु स्वाभाविक हो । तर आफ्नो देशमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा, सीप, रोजगारी र स्वास्थ्य सेवाको बलियो आधार भयो भने विदेश जानु बाध्यता होइन, छनोट बन्न सक्छ । यही फरक महत्वपूर्ण छ । जनताले सरकारसँग महल मागेका होइनन् । उनीहरूले विलासिता मागेका होइनन् । उनीहरूको माग त यति हो , छोराछोरी पढाउन सकियोस्, बिरामी हुँदा उपचार गर्न सकियोस् र एउटा सामान्य परिवारले भविष्यको सपना देख्न सक्ने आधार बनोस् ।

राज्यले नागरिकबाट कर लिन्छ । नागरिकले आफ्नो कमाइको हिस्सा राज्यलाई दिन्छ । त्यसको बदलामा नागरिकले सडक, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्मानजनक जीवनको आधार खोज्छ । त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई केवल सरकारी बजेटको एउटा शीर्षकका रूपमा होइन, नागरिकको भविष्यसँग जोडिएको दीर्घकालीन लगानीका रूपमा  हेर्न आवश्यक छ ।

भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा पनि यसको असर केवल सरकारी कार्यालय वा कागजमा देखिँदैन । यसको असर अन्ततः जनताको घरसम्म पुग्छ । जब आधारभूत सार्वजनिक सेवा कमजोर हुन्छ, नागरिकले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न निजी क्षेत्रमा महँगो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च बढ्दै जाँदा परिवारको अन्य आवश्यकता पछि पर्छन् । त्यसैले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई पारदर्शी, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनु जनताको आर्थिक बोझ घटाउने महत्वपूर्ण माध्यम पनि हुन सक्छ । हामीमध्ये धेरैले जीवनको ठूलो हिस्सा दुई प्रश्नसँग जुध्दै बिताइरहेका छौँ , “छोराछोरी कसरी पढाउने ?” र “भोलि बिरामी परे उपचार कसरी गर्ने ?” बच्चा सानो हुँदा विद्यालयको शुल्कको चिन्ता हुन्छ । ठूलो भएपछि कलेजको शुल्कको चिन्ता हुन्छ । उच्च शिक्षा आयो भने खर्च अझ बढ्छ । विदेश पढ्ने कुरा आयो भने परिवारले आफ्नो आर्थिक अवस्था फेरि गन्न थाल्छ । अनि उमेर ढल्किँदै जाँदा आफ्नै स्वास्थ्यको चिन्ता सुरु हुन्छ । यसरी हेर्दा, कतिपय मानिसले जीवनभर कमाएर पनि जीवनलाई सहज बनाउन होइन, जीवनका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न मात्रै दौडिरहेको महसुस गर्छन् ।

यही ठाउँमा राज्यको भूमिका अझ ठूलो देखिन्छ । सरकारले जनताको पीडा बुझ्नु भनेको भाषणमा गरिबको कुरा गर्नु मात्र होइन । गरिबले आफ्नो बच्चालाई विद्यालय पठाउँदा उसको काँधमा थपिएको बोझ बुझ्नु हो । अस्पतालको ढोकामा पुग्दा उसको मनमा उठ्ने डर बुझ्नु हो । महिनाभरि कमाएको पैसा एउटा उपचारमै सकिँदा उसको घरभित्र कस्तो सन्नाटा छाउँछ भन्ने बुझ्नु हो । जनताको पीडा तथ्यांकमा मात्र हुँदैन, त्यो एउटा आमाको चिन्तामा हुन्छ, एउटा बुबाको पसिनामा हुन्छ र एउटा बच्चाको भविष्यप्रतिको सपनामा हुन्छ ।

हामीलाई यस्तो नेपाल चाहिएको छ, जहाँ गरिबको बच्चाले आफ्नो परिवारको आर्थिक अवस्था हेरेर सपना सानो बनाउन नपरोस् । जहाँ अभिभावकले सरकारी विद्यालय रोज्दा आफ्नो बच्चाको भविष्यप्रति डर मान्न नपरोस् । जहाँ सरकारी अस्पतालको ढोकामा पुग्दा “यहाँ उपचार राम्रो होला कि नहोला ?” भन्ने अर्को चिन्ता थपिन नपरोस् । जहाँ बिरामी हुँदा उपचार पाउनका लागि घरजग्गा बेच्ने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् ।

सरकारी विद्यालय र अस्पताल केवल गरिबका लागि मात्र होइन, सबै नागरिकका लागि विश्वासिलो सार्वजनिक संस्था बन्नुपर्छ । त्यहाँ सेवा लिन जाने व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक हैसियत देखाएर सम्मान पाउने वा नपाउने अवस्था हुनु हुँदैन । सेवा राम्रो भएकै कारण नागरिकले सरकारी संस्थालाई पहिलो विकल्पका रूपमा हेर्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।

सायद नेपाललाई साँच्चिकै समृद्ध बनाउने बाटो ठूला भवन र ठूला नाराभन्दा पहिले एउटा सामान्य परिवारको घरबाट सुरु हुन्छ । त्यो घरको बच्चाले राम्रो शिक्षा पाउँदा, त्यो परिवारले सहज उपचार पाउँदा र उनीहरूले आफ्नो बाँकी कमाइ भविष्य निर्माणमा लगाउन पाउँदा देश पनि विस्तारै बलियो बन्छ ।

अन्त्यमा… जनताले जीवनभर सरकारसँग धेरै कुरा मागेका छैनन् । उनीहरूलाई आफ्नो श्रमको सम्मान चाहिएको छ । आफ्ना छोराछोरीको भविष्य सुरक्षित भएको हेर्न चाहेका छन् । आफू बिरामी हुँदा उपचारका लागि कसैको अगाडि हात फैलाउन नपरोस् भन्ने चाहेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको जीवनका दुई यस्ता आधार हुन्, जसलाई कमजोर बनाएर कुनै पनि देशको बलियो भविष्य निर्माण गर्न सकिँदैन ।

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क बनाउने हो भने त्यससँगै गुणस्तर, सुविधा, सफाइ, प्रविधि, व्यवस्थापन र विश्वास पनि निःशुल्क सेवाकै हिस्सा बन्नुपर्छ । सरकारी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकले आफूले बच्चाको भविष्यसँग सम्झौता गरेको महसुस नगरून् । सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने परिवारले आफूले कम सुविधा रोजेको महसुस नगरोस् ।

किनकि जनतालाई “सरकारी” भन्ने नाम मात्र चाहिएको होइन, सरकारी सेवामाथि भरोसा गर्न सकिने अवस्था चाहिएको हो । आखिर एउटा आमाबुबाको सपना यति ठूलो कहाँ छ र ? उनीहरू केवल यत्ति चाहन्छन् , छोराछोरी पढून्, स्वस्थ रहून्, आफ्नो खुट्टामा उभिन सकून् र आफूले जीवनभर भोगेको अभाव उनीहरूको पुस्ताले भोग्न नपरोस् । यदि राज्यले त्यो सपना पूरा गर्न शिक्षा र स्वास्थ्यलाई साँच्चिकै प्राथमिकतामा राख्न सक्यो भने, सायद कुनै दिन नेपाली अभिभावकले छोराछोरी पढाउन ऋण खोज्नुपर्ने छैन, बिरामी पर्दा उपचारका लागि घर बेच्ने डर हुने छैन र गरिब परिवारका बच्चाले आफ्नो जन्मको परिस्थितिका कारण सपना सानो बनाउनुपर्ने छैन ।

त्यो दिन शिक्षा कागजको प्रमाणपत्र मात्र हुनेछैन, भविष्य बदल्ने शक्ति हुनेछ । स्वास्थ्य अस्पतालको बिल मात्र हुनेछैन, नागरिकको सुरक्षित जीवनको आधार हुनेछ । अनि समृद्धि भाषणमा होइन , जनताको घरघरमा, उनीहरूको मुस्कानमा र उनीहरूको सुरक्षित भविष्यमा देखिनेछ ।