काठमाडौं : सरकारले शासकीय सुधार तथा दीर्घकालीन नीति समन्वयलाई लक्षित गर्दै १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदामाथि राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव र प्रतिक्रिया मागिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको उक्त अवधारणापत्र सरकारको सय दिने कार्ययोजनासँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ । सो कार्ययोजनामा विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समेटिएका कार्यान्वयनयोग्य एजेन्डाहरूलाई समेटेर साझा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गरी लागू गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा १८ वटा प्रमुख क्षेत्र समेटिएका छन् । आर्थिक स्थायित्व र सुधार, कृषि आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास, खानी तथा खनिज र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
यसैगरी रोजगारी सिर्जना र समृद्धि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, वन–वातावरण र जलवायु परिवर्तन, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाह, तथा डिजिटल सुशासन र प्रविधि क्षेत्र पनि समावेश छन् ।
सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पूँजीको उपयोग, खेलकुद विकास, विपद् व्यवस्थापन, सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई पनि अवधारणापत्रमा समेटिएको छ ।
सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख ६ राष्ट्रिय दलका घोषणापत्रहरूबाट कार्यान्वयनयोग्य बुँदाहरू छनोट गरी उक्त प्रतिबद्धतापत्र तयार गरेको जनाएको छ । संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण र जनादेशको संस्थागत कार्यान्वयनलाई आधार मानेर साझा दस्तावेज तयार पारिएको सरकारको भनाइ छ ।
