काठमाडौं : पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार एमाले नेता गुप्ता र नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगका अनुसार गुप्ता र श्रेष्ठले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा थमौती गराउने तथा भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्षमा आफ्नो निकट व्यक्तिलाई नियुक्त गराउने उद्देश्यले घरजग्गा व्यवसायी सुजन कुमार तामाङसँग मिलेमतो गरी ७८ लाख रुपैयाँ घुस 'डिल' गरेको ठहर भएको हो ।

अख्तियारका अनुसार तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले घरजग्गा व्यवसायीहरूबाट ५३ लाख रुपैयाँ सरुवा थमौतीका लागि र थप २५ लाख रुपैयाँ भूमि आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिमा सहजीकरण गर्नका लागि माग गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । सो रकम तामाङको संलग्नतामा रन्जिता श्रेष्ठ, रामचन्द्र अधिकारी, यामकुमारी गुरुङ, तुल्सीराम बुढा मगर र खम बहादुर पुनको मिलेमतोमा लिइएको ठहर आयोगले गरेको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा घरजग्गा कारोबारसँग सम्बन्धित कागजात, बैंक कारोबार, करारनामा र अडियो–भिडियो प्रमाणसमेत संकलन गरिएको आयोगले जनाएको छ । ती प्रमाणहरूको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण गर्दा अडियोमा उल्लेखित आवाजहरू आरोपितहरूसँग मेल खाने पुष्टि भएको र कुनै छेडछाड नभएको प्रतिवेदन प्राप्त भएको आयोगको दाबी छ ।

घटनाको पृष्ठभूमि अनुसार कास्की मालपोत कार्यालयमा केही जग्गा नामसारी प्रक्रियामा अस्वाभाविक ढिलाइ भएपछि घरजग्गा व्यवसायी सुजन तामाङले तत्कालीन मन्त्रीहरूसँग सम्पर्क गरी सो कार्य छिटो गराउने, सरुवा रोक्ने र भूमि आयोगमा मनपरी नियुक्ति गराउने नाममा घुस लेनदेन भएको थियो । अनुसन्धानमा सहभागी अधिकारीहरूको सरुवा प्रक्रियामा समेत प्रभाव पारिएको र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई मन्त्रीको कक्षमै बोलाई निर्देशन दिइएको प्रमाणसहित देखिएको अख्तियारको भनाइ छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले सो कार्यबाट सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ बमोजिम कसूर गरिएको ठहर भएकाले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिए । उनले संकलित प्रमाण, बैंक विवरण र डिजिटल फरेन्सिक प्रतिवेदनका आधारमा सम्पूर्ण आरोपीहरूविरुद्ध बिगो बराबरको जरिवाना, कैद सजाय र घुस रकम जफत हुन मागदाबी गरिएको बताए ।

यससँगै अख्तियारले सोही प्रकरणसँग सम्बन्धित अन्य तीन फरक घटनामा पनि थप अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरेको जनाएको छ । ती घटनामध्ये भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री बलराम अधिकारीले ३२ लाख रुपैयाँ घुस लिएको, मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले नगद तथा उपहार सामग्री ग्रहण गरेको र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले अलग-अलग समयमा ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको भन्ने विषय छुट्टै मिसिलमा अनुसन्धान हुने बताइएको छ ।

आयोगले विशेष अदालतको आदेशअनुसार अब ती छुट्टै प्रकरणमा जिम्मेवार अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप प्रमाण संकलन गर्ने तयारी गरेको छ ।