गोरखा : सहिद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश थापाले लगातार दुई कार्यकालसम्म स्वकीय सचिव नियुक्त नगरी खर्च कटौतीको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सभाले २०७७ सालमा स्थानीय तहका प्रमुखलाई स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो कानुनअनुसार अध्यक्षलाई राजपत्रअनङ्कित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) सरहको सचिव नियुक्त गर्ने सुविधा छ । तर अध्यक्ष थापाले पालिकाको स्रोत साधन र कामको आवश्यकता हेरेर सचिव नराख्ने निर्णय गरेका हुन् ।

“कानुनमा सुविधा भए पनि पालिकाले धान्न सक्ने क्षमता पनि विचार गर्नुपर्छ । सचिव नभएकै कारण काममा बाधा छैन भने किन खर्च बढाउने ?” अध्यक्ष थापाले बताए ।

थापा २०७४ र २०७९ सालको स्थानीय चुनावमा लगातार अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । उपाध्यक्ष पनि दोस्रोपटकै निर्वाचित भएका छन् । प्रशासनिक खर्च न्यून बनाउन उनले सभा–सेमिनारलगायतका गतिविधिमा समेत मितव्ययिता अपनाएको बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशकै अग्रणी पालिका मानिने सहिद लखनले आफ्नै स्रोतमा करिब साढे ३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसकेको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १५ लाखभन्दा माथि र २०७७/७८ देखि १० लाखभन्दा माथिका योजनाहरू पालिकाले ठेक्का प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । अहिले संघीय सरकारले पनि १० लाखभन्दा बढीका सबै योजना ठेक्का प्रक्रियामार्फत गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।