काठमाडौं : रसुवास्थित भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ७२ पुगेको छ। प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका नदी तटीय क्षेत्रबाट ७२ जनाको शव फेला पारिएको छ। मृतकहरूको पहिचान खुलाउने प्रयास जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

बुधबार बिहान करिब ९ बजेतिर चीनको तिब्बततर्फबाट आएको लेन्दे खोलाको बाढी भोटेकोशीमा मिसिँदा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको हो। बाढीमा परेर सुरक्षाकर्मीहरू समेत बेपत्ता भएका छन्। हालसम्म नेपाल प्रहरीका २६, सशस्त्र प्रहरीका ९ र नेपाली सेनाका ४४ जना गरी ७९ सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन छन्।

यस्तै, प्रारम्भिक विवरणअनुसार ३८४ जना पर्यटक तथा यात्रु अझै सम्पर्कमा आएका छैनन्, जसमा २९१ विदेशी र ९३ नेपाली रहेका छन्। उनीहरू बेपत्ता भएको पुष्टि नभए पनि प्रमाणीकरण प्रक्रिया जारी रहेको जनाइएको छ। लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत ६० जना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ३५ कर्मचारी पनि सम्पर्कविहीन छन्।

बाढीका कारण व्यापक पूर्वाधार क्षति भएको छ। ११ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्दा ४३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रणालीबाट बाहिरिएको छ। १९ वटा पुल र करिब ४० किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त हुँदा यातायात पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। रसुवादेखि मलखुसम्मका २० भन्दा बढी झोलुङ्गे तथा मोटरेबल पुल बगाएका छन्, जसमा धादिङबेसी जोड्ने महत्वपूर्ण पुल पनि समावेश छ।

दूरसञ्चार सेवामा समेत गम्भीर असर परेको छ। २५ भन्दा बढी टेलिकम साइट प्रभावित हुँदा टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी र नुवाकोट क्षेत्रमा नेपाल टेलिकम र एनसेलका टावर तथा अप्टिकल फाइबरमा क्षति पुगेको छ। चीनसँग जोडिएको फाइबर लाइनसमेत अवरुद्ध भएको छ। बाढी पूर्वसूचना प्रणालीका ६ स्थानमा पनि क्षति पुगेको जनाइएको छ।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–६ स्थित केन्द्रीय कारागारको प्रशासनिक भवन र प्रहरी सुरक्षा एकाइमा क्षति पुगेको भए पनि सबै ८०० कैदीबन्दी सुरक्षित रहेका छन्। साथै, आधा दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालय बगाएको छ।

उद्धार तथा राहत कार्य तीव्र पारिएको छ। नेपाली सेनाका अनुसार अहिलेसम्म ८८ जनाको उद्धार गरिएको छ भने ६ वटा हेलिकप्टरमार्फत प्रभावित क्षेत्रबाट मानिसहरू सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। घाइतेहरूको त्रिवि शिक्षण अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ, जसमा एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ।

यसैबीच, लेन्दे खोलामा बनेको अस्थायी ताल पूर्ण रूपमा नखुलेको भन्दै थप बाढीको जोखिम कायम रहेको चेतावनी दिइएको छ। भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा अझै जोखिम उच्च रहेको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।

सरकारले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै खोज, उद्धार, राहत तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा सबै संयन्त्र परिचालन गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसेको छ भने ६ जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन बिनाअनुमति ड्रोन प्रयोग गर्नसमेत अनुमति दिइएको छ।

सरकारले खोज तथा उद्धारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ भने प्रभावित क्षेत्रमा थप जोखिम न्यूनीकरणका लागि सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ।