सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजित विशेष चुनावी सभामार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि वाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

पार्टी सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह, उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्लेलगायत नेताहरूले संयुक्त रूपमा वाचापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

रास्वपाले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा सुशासन, आर्थिक पुनर्संरचना, मध्यम वर्गको संरक्षण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार तथा राज्य संयन्त्रको पुनर्गठनलाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।

वाचापत्रमा राजनीतिक दलीयकरणको अन्त्य गर्दै प्रशासनलाई पेशागत र उत्तरदायी बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । २०४६ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ ।

सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता, खुला प्रतिस्पर्धा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने योजना वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

रास्वपाले मध्यम वर्गलाई राज्यको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गर्दै कर संरचनामा सुधार, साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन, र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, स्टार्टअप प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ। युवालाई स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउने र सीप विकास कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ ।

वाचापत्रमा सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउने, सरकारी विद्यालयको स्तर उकास्ने तथा उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने योजना उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्ने, जिल्ला तथा प्रदेश अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउँदै दोहोरो खर्च कटौती गर्ने, अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने तथा स्थानीय तहलाई स्रोत–साधनसहित सशक्त बनाउने नीति वाचापत्रमा समेटिएको छ ।

राज्य संयन्त्रलाई सानो तर प्रभावकारी बनाउने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

वाचापत्रमा छिटो न्याय प्रणाली, अनुसन्धान निकायको सुधार, पीडितमैत्री कानुनी प्रक्रिया र कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई लक्षित र प्रभावकारी बनाउने, श्रमिक अधिकार संरक्षण गर्ने तथा लैङ्गिक समानता र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।