काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले ७ बुँदे ध्यानाकर्षण सार्वजनिक गरेका छन् । शेरबहादुर देउवा पक्षले आफूहरू नै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेपछि घिमिरेले त्यसप्रति असहमति जनाएका हुन् ।

महामन्त्री घिमिरेले विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठाइनु राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको बताएका छन् । उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भई मतदान वा सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयन गरिसकेको अवस्थामा अब पुनः विवाद उठाइनु ‘राजनीतिक प्रपोगाण्डा’ मात्र भएको बताएका छन् ।

ध्यानाकर्षणमार्फत घिमिरेले तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो वैधानिक जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै विशेष महाधिवेशनको मागलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । विशेष महाधिवेशनको माग उठेपछि तीन महिनासम्म छलफल नगर्नु, कार्यतालिकाविपरीत नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु र क्रियाशील सदस्य नवीकरण तथा वडा अधिवेशन प्रक्रिया रोक्नु विधिसम्मत नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले विशेष महाधिवेशन आयोजनाका लागि निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिहरूमध्ये जम्मा २९ जनाले मात्र हस्ताक्षर फिर्ता लिएको अभिलेख पार्टी सचिवालयमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

ध्यानाकर्षणमा उनले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा कुल ४६३५ महाधिवेशन सदस्यमध्ये २४८८ जनाले समर्थन जनाएको उल्लेख गरेका छन्, जुन ५४.५८ प्रतिशत हो । त्यस्तै, विशेष महाधिवेशनमा २६५२ प्रतिनिधि सहभागी भएको बताउँदै यो संख्या कुल सदस्यको ५७.२१ प्रतिशत रहेको दाबी गरेका छन् ।

साथै, आफैं उपस्थित भएर विशेष महाधिवेशनको मागपत्र बुझ्ने तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिले पछि ‘हल्ला मात्र सुनेको’ प्रतिक्रिया दिनु आश्चर्यजनक रहेको टिप्पणी पनि घिमिरेले गरेका छन् ।

यस्तो छ घिमिरेको ध्यानाकर्षण

ध्यानाकर्षण

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिले निर्वाचन आयोगमा पुगेर उठाएका केही विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

१.नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई केन्द्रीय कार्यसमितिको गठन समेत भइसकेर आवश्यक सम्पूर्ण दस्ताबेजहरू निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको पृष्ठभूमिमा केही महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्याको फिर्ताको प्रसङ्ग तर्कहीन छ ।

२.महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर मतदान वा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन समेत भइसकेपछि यो विषय उठाउनु केबल “राजनीतिक प्रपोगाण्डा”मात्र हो ।

३.तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो वैधानिक दायित्वबाट पन्छिएर विशेष महाधिवेशनको मागलाई ३ महिनासम्म छलफलको विषय नबनाउने र विशेष महाधिवेशन नै औचित्यपूर्ण छैन भनी तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गर्ने,नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकाको पालना नगर्ने, क्रियाशील नवीकरण,वितरणको कार्य सम्पन्न समेत नगरीकन बिना सूचना वडा अधिवेशन रोक्ने,त्यसको दुईदिन पछि तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर ४ महिना पछि नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु विधिसम्मत देखिँदैन।तत्कालीन केन्द्रीय समिति आफैँ तत्कालीन कार्यतालिकाको उल्लंघनकर्ता हो ।

४.तत्कालीन केन्द्रीय समितिले आफ्नो म्याद माघ मसान्तसम्म मात्र बढाएको तर कार्यसम्पादन समितिले म्याद गुज्रिएको ३ महिना पछिको  मिति राखेर नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्नु सरासर अवैधानिक कार्य हो ।

५.विशेष महाधिवेशन आयोजनाको लागि निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका सम्पूर्ण प्रतिनिधि मध्ये  जम्मा २९ जना महाधिवेशन सदस्यले मात्र फिर्ता लिएको अभिलेख सचिवालयमा छ ।  

६.आफैँ उपस्थित भएर विशेष महाधिवेशनको मागपत्र बुझ्ने तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिले विशेष महाधिवेशन बारे हल्ला मात्रै सुनेको भन्नु उदेकलाग्दो देखिन्छ ।

७.विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा २४८८ जना महाधिवेशन सदस्यको संख्या रहेको,जुन सम्पूर्ण सदस्य संख्या ४६३५ को ५४.५८% रहेकोमा महाधिवेशनमा सहभागी संख्या २६५२ अर्थात् ५७.२१% रहेको जानकारी गराइन्छ ।