काठमाडौं : कांग्रेसभित्र चर्किँदै गएको विवाद अब निर्वाचन आयोग सम्म नै पुग्ने सम्भावना बढ्दै गएको । आज नेपाली कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले कानुनी परामर्सका लागि वरिष्ठ कानुन व्यवसायीसँगको छलफलमा वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुले विधान अनुसार केन्द्रीय समितिले पार्टी सञ्चालन नगरे निर्वाचन कानुन आकर्षित हुने बताए ।
नेपाली कांग्रेसमा बहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेको विशेष महाधिवेशन रोक्ने अधिकार पार्टीभित्र कसैसँग नरहेको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले विशेष महाधिवेशन नबोलाए विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन उल्लंघन हुने स्पष्ट पारेका छन्।
छलफलमा सहभागी कानुनविद्हरूले विधानले अनिवार्य बनाएको विशेष महाधिवेशन रोक्न खोजिए कानुनी कारबाहीको बाटो खुल्ने चेतावनी दिएका हुन्।
छलफलमा कानुनविद्हरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमतले लिखित रूपमा माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउनु केन्द्रीय निकायको बाध्यकारी दायित्व हुने बताए। केन्द्रले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरे संविधान, विधान र प्रचलित कानुन नमानिएको ठहर हुने उनीहरूको भनाइ थियो।
‘आफूलाई निर्वाचित गर्ने प्रतिनिधिको बहुमतले माग गरेको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त गर्ने अधिकार कसैलाई छैन,’ कानुन व्यवसायीहरूले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कानुनअनुसारको कारबाही भोग्न तयार रहनुपर्छ।’
उनीहरूका अनुसार पार्टी विधानको धारा १७(२) नै विशेष महाधिवेशन सञ्चालनसम्बन्धी पूर्ण कार्यविधि हो। निवेदनमा उल्लेख गरिएका कारण र एजेन्डा नै विशेष महाधिवेशनका मूल विषय हुने र आवश्यक परे थप एजेन्डा महाधिवेशनले आफैं तय गर्न सक्ने कानुनविद्हरूको धारणा थियो।
विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि केन्द्रले विशेष महाधिवेशन बोलाउनै पर्नेमा कानुन व्यवसायीहरू एकमत देखिएका छन्। केन्द्रले बोलाउन आनाकानी गरेमा दुई विकल्प खुला रहने उनीहरूको निष्कर्ष थियो।
‘केन्द्र भनेको केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यालय हो,’ कानुनविद्हरूले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन नबोलाए केन्द्रीय कार्यालयमार्फत महामन्त्रीले बोलाउन सक्छन्, अन्यथा मागकर्ताहरू स्वयंले पनि विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न सक्छन्।’
विधानले केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग भएमा केन्द्रले चाहे–नचाहे पनि विशेष महाधिवेशनको बाटो खुला रहने कानुन व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ।
