काठमाडौं : नेकपा एमालेले विधान महाधिवेशनबाट तय गरिएको संरचना परिवर्तन गर्दै पार्टी कमिटीलाई पुरानै ढाँचामा फर्काएको छ । ११औं महाधिवेशनको बन्द सत्र सुरु हुनुअघि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले १९ पदाधिकारीसहित ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी कायम गर्ने गरी विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि विधान महाधिवेशनले पदाधिकारीको संख्या १५ कायम गर्ने र स्थायी कमिटी नराख्ने निर्णय गरेको थियो । तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र नेता व्यवस्थापनको दबाब रहेको उल्लेख गर्दै पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा पेस गरेका थिए ।

संशोधित संरचनाअनुसार पार्टीमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, उपमहासचिव ३ र सचिव ९ रहनेछन् । यस्तै, ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको एक तिहाइ आकारको स्थायी कमिटी गठन गरिनेछ । पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीको संख्या ३०१ पुगेको छ ।

एमालेको केन्द्रीय कमिटी यसअघि पनि ३०१ सदस्यीय नै थियो । तर गत भदौमा गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले २५१ सदस्यीय संरचना अनुमोदन गरेको थियो । महाधिवेशनबाट टुंगो लगाइसकेको विषय फेरि संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको थियो ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले बैठकमा बोल्दै बदलिएको परिस्थितिले संख्या बढाउन नभई पार्टीको कार्यशैली र क्षमता सुधार्न सन्देश दिएको बताएका थिए।  “संख्या बढाउँदैमा संगठनको क्षमता बढ्छ भन्ने के आधार छ ? यदि संख्या नै क्षमताको मापदण्ड हो भने अघिल्लो संरचनामा हाम्रो क्षमता किन जाँचिएन ?” भन्दै उनले प्रश्न उठाएका थिए ।

पोखरेल पक्षसहित केही नेताको विरोधका बाबजुद अध्यक्ष ओलीले अघि सारेको विधान संशोधन प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे तथा सचिवहरू गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले पनि प्रस्तावको विरोध गरेका थिए ।

बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाउने निर्णयसमेत गरिएको छ । संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दा अधिकांश सदस्यले ताली बजाएर समर्थन जनाएपछि पारित भएको घोषणा गरिएको थियो । सो निर्णयप्रति विमति राख्दै पोखरेलले बैठकमा धारणा राखेका थिए भने सुरेन्द्र पाण्डेले संशोधन गर्ने नै भए कार्यकाल सीमा र उमेर हदसमेत हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।