काठमाडौं : सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच प्रमुख राजनीतिक पदका कार्यकालदेखि लिएर दलभित्र प्राइमरी इलेक्सन अनिवार्य गर्ने समेतका विषय समेटिएको सम्झौता भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सगरमाथा हलमा दुवै पक्षको उपस्थितिमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । कार्यक्रममा आन्दोलनका क्रममा घाइते, मृतकका परिवार र विभिन्न जेन–जी समूहका प्रतिनिधिमात्र सहभागी थिए ।

सम्झौता अनुसार पार्टी अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालसम्म मात्र रहने व्यवस्था कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाइनेछ । हाल केही दलले विधानमार्फत कार्यकाल सीमितता अपनाए पनि कानुनमै स्पष्टता नभएको जनाउँदै जेन–जी पक्षले सुधार माग्दै आएको थियो ।

यस्तै, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म कार्यकारी पदमा बसेका व्यक्तिले पनि अधिकतम दुईवटा ‘पूर्ण कार्यकाल’ मात्रै बहाल रहन पाउने गरी कानुन संशोधनको आधार तयार गरिने सहमति गरिएको छ ।

नेपालमा करीब पाँच वर्षको कार्यकाल भए पनि हालसम्म कुनै प्रधानमन्त्रीले पूरै अवधि पूरा गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै जेनजीले कार्यकाल सीमितताले शक्ति दुरुपयोग न्यून हुने तर्क अघि सारेको छ ।

दुबै पक्षबीच भएको सम्झौताले आगामी निर्वाचनका प्रमुख प्रक्रियामा ठूला परिवर्तन ल्याउने संकेत गरेको छ।

मतपत्रमा ‘नो–भोट’ राख्ने, दलभित्र अनिवार्य प्राइमरी इलेक्सन गरी उम्मेदवार छनोट गर्ने, अनुचित उद्देश्यका चुनावी गठबन्धन नियन्त्रण गर्ने कानुनी संरचना बनाउने, विदेशस्थित नेपाली तथा श्रमिक/विद्यार्थीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्ने, दल र उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउने कानुनी कडाइ गर्ने सम्झौता भएको छ ।

अघिल्लो संविधान संशोधन र विधेयकका बहसहरूमा उठे पनि दलहरूको विरोधका कारण ‘नो–भोट’ प्रावधान अघि बढ्न सकेको थिएन । यसपटक भने राज्य–जेनजी सहमतिमा यसलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाइने उल्लेख छ ।

सम्झौतामा सबै राजनीतिक दलले आफ्नो सम्पत्ति र आर्थिक स्रोत स्पष्ट रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति ‘राष्ट्रियकरण’ गरेसम्मका कारबाहीका प्रस्ताव पनि समावेश छन् ।

अहिले निर्वाचन आयोगले आय–व्यय विवरण माग्ने व्यवस्था रहे पनि दलहरूले समयमै पेस नगर्ने समस्या दोहोरिँदै आएको छ । नयाँ सहमतिअनुसार गैरजवाफदेही दल तथा व्यक्तिमाथि कठोर कारबाही हुनेछ ।

साथै, उम्मेदवारले मनोनयन दर्तादेखिनै आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी आधार बनाइनेछ ।

१० बुँदे सहमतिको मुख्य रूपरेखा

शहीद घोषणा, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापना – भदौ २३–२४ को आन्दोलनका मृतकलाई शहीद घोषणा, घाइतेलाई पूरा उपचार, परिवारलाई रोजगारीसहितका सुविधाको व्यवस्था ।

अत्यधिक बलप्रयोगको छानबिन – उच्चस्तरीय आयोगमार्फत गैरन्यायिक हत्या, दमन र बलप्रयोगको छानबिन, दोषीमाथि फौजदारी कारबाही ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दलीयकरण अन्त्य – सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति परीक्षण, दल–सम्बद्ध ट्रस्ट, प्रतिष्ठान र कोषको छानबिन र अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण ।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन – नोटा, प्राइमरी इलेक्सन, कार्यकाल सीमितता, पारदर्शी खर्च ।

संविधान संशोधन सुझाव आयोग – सुशासन, समावेशिता, कार्यकाल सीमितता र संविधानका कमजोरी सुधार गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन ।

पूर्ण समानुपातिक समावेशिता – महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, अपाङ्गता एवं सिमान्तकृत वर्गको उच्च प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता ।

पारदर्शिता र जवाफदेहिता – छानबिन आयोगका रिपोर्ट सार्वजनिक, सरकारी निर्णय/खर्च खुला र डिजिटल पहुँच विस्तार ।

अभिव्यक्ति तथा डिजिटल स्वतन्त्रता – इन्टरनेटमा सेन्सरसिप नगर्ने, नागरिकका डिजिटल डाटा दुरुपयोग रोक्ने ।

जेनजी परिषद् गठन – नीतिगत निगरानी, सल्लाह र सुधारका लागि औपचारिक संरचना ।

सम्झौता कार्यान्वयन – सहमति तत्काल लागू, दुवै पक्षको सहमतिमै कार्यान्वयन संयन्त्र अघि बढ्ने ।

भदौ २३–२४ काे जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले आन्दोलनका मागहरू संस्थागत गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै जेनजी समूहले लगातार दबाब दिँदै आएको थियो । अन्ततः दुवै पक्षका प्रतिनिधिबीच पटक–पटक छलफलपछि १० बुँदे सहमति टुंगिएको हो ।

जेनजीका केही समूहले पुनः सडक आन्दोलनमा फर्कने चेतावनी दिएपछि सरकारले समझदारीलाई औपचारिकता दिएको हो ।