काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै रिट जारी गरेको छ । न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो । 

अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाललगायत आयोगका पदाधिकारी अब काममा फर्किने भएका छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले असोज २३ गते आयोग र देशभरका कार्यालय विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

उक्त निर्णयविरुद्ध रिजालले कात्तिक ९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कात्तिक ११ र १३ गते जारी अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्चले निरन्तरता दिँदै अन्ततः सरकारको निर्णय बदर गरेको हो ।

आयोग विघटन भएपछि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान तथा जग्गा वितरणका काम रोकिएका थिए । नयाँ संविधान आएयता ८ हजार ८४८ जनाले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका छन् ।