काडमाडौंः नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरेको छ ।

महासङ्घले सोमबार प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो । महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले आन्दोलनको पहिलो चरण अन्तर्गत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको जानकारी दिए । आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विद्यालय शिक्षा ऐनमा राम्रा कुराहरू पनि भएकोले तिनिहरूलाई स्वागत गर्न आग्रह गरे । उनले शिक्षकहरूका धेरै माग पुरा गरिएको र केही मागहरू भने सम्बोधन गर्न बाँकी रहेकोले आगामी दिनमा सम्बोधन गर्दै जाने बताए । उनले सरकारलाई पनि शिक्षकसँग गरेका सहमति पालन गर्न आग्रह गरे । सरकारलाई ठुलो आर्थिक भार नपर्ने खालका शिक्षकका मागहरू सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘विशेष गरि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विद्येयकमा उहाँहरूको अपेक्षा के थियो भने सरकारले विगतका विभिन्न समयमा गरेका सम्झौताहरू, सहमतिहरू त्यो कार्यन्वयन गरिदियोस्, त्यस बमोजिम विद्येयक बनिदियोस् भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा थियो तर अब सबै कुराहरू उहाँहरूले भनेअनुसारै सम्बोधन गर्ने प्रयत्न कयौँ ढङ्गबाट नभएका होइनन्, भएका छन् । र विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विद्येयकमा धेरै विषयहरूलाई सम्बोधन पनि गरिएको छ । केही महत्वपूर्ण विषयहरू विशेषगरि उहाँहरूलाई आन्तरिक अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायीका लागी ७५ प्रतिशत चाँहि उहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्छ र २५ प्रतिशत मात्रै बाह्य गर्नुपर्छ भन्ने थियो । यसमा अहिले ६० आन्तरिक र ४० बाह्य भनेर ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा उहाँहरूको असहमति छ । त्यसैगरी आवधिक बढुवाका बारेमा उहाँहरूको केही प्रश्नहरू छन्, तथापि पनि हाम्रो साधारण आग्रह उहाँहरूलाई के छ भने अधिकतम मेहनत हामीले यो विद्येयकमा गरेका छौँ । राम्रा विषयहरू परेको छ । यी राम्रा विषयहरूलाई उहाँहरूले स्वागत गर्न उपयुक्त नै हुन्छ । कतिपय विषयहरू समयक्रममा पनि सम्बोधन गर्दै जान सक्छौ । त्यो ठाउँमा हामी छौँ र हामीले उहाँहरूलाई भेट्दा पनि बताएका छौँ । आम रुपमा सरकारले पनि सहमति गरेका केही विषयहरू जुन अहिले हामी कार्यन्वयन गर्न सक्छौँ । जसमा आर्थिक ठुलो बोझ सरकारलाई पनि नपर्ने अवस्था छ । त्यस्ता पाटोलाई जो सहमति गरेको छ, ती कुराहरूलाई चाँहि अगाडि बढाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने पनि हाम्रो आग्रह छ ।’

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभाको प्रमुख सचेतक कृष्ण बहादुर रोकायले अहिले शिक्षा विद्येयक आउनु नै महत्वपूर्ण भएको बताए । सङ्घीयतालाई कार्यन्वयन गर्नको लागी विद्यालय शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी ऐन बन्न आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उनले यो विद्येयक आउनु नै महत्वपूर्ण कुरा भएको बताए । उनले विद्येयक अपरिवर्तनीय नभएकोले अभ्यास गर्दै जाँदा समस्या परेको अवस्थामा संशोधन गर्न सकिने बताए ।

उनले भने, ‘पहिलो कुरो चाँहि अहिले शिक्षा विद्येयक आउनु नै महत्वपूर्ण कुरा हो । किनभने सङ्घीयतालाई चाँहि कार्यन्वयन गर्नको निम्ति विद्यालय शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी ऐन यो तीन/चार वटा ऐन विद्येयक बन्न चाँहि जरुरी थियो । अहिले संघियता कार्यन्वयनमा गएको ६/७ वर्ष भईसक्यो । यो बीचमा चाँहि हामीले ३/४ वटा विद्येयक ल्याउन जरुरी थियो । त्यसकारण यो विद्येयक आउनु नै महत्वपूर्ण कुरा हो । दोस्रो कुरा यो विद्येयक आईसकेपछि कुनै पनि विद्येयक चाँहि अपरिवर्तनीय त हुँदैन । एक पटकको लागी मात्रै त आउँदैन । भोली अभ्यास गर्दैगर्दा जहाँनेर समस्या हुन्छ, जुन कुराको आवश्यकत्ता हुन्छ, त्यसलाई फेरि पनि संशोधन गर्न सकिन्छ ।’

नेपाली कांग्रस महासङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा–सुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाएको जनाएको छ । शिक्षकहरको गत वैशाखमा एक महिनासम्म चलेको आन्दोलन ९ बुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको थियो, तर भदौ ६ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकमा ती सहमति कार्यान्वयन नभएको महासंघ पुनः आन्दोलनमा होमिएको महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदीले बताए । महासङ्घले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ मा सरकारसँग भएका सहमति लागू गर्न, अस्थायी शिक्षकका लागि ७५५ आन्तरिक र २५५ खुला पदपूर्ति (हालको ६० प्रतिशत–४० प्रतिशतको सट्टा), आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद, बालकक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको विरोध गरेको छ ।