काठमाडौं : नेपाली भूमी लिपुलेक हुँदै भारत-चीनबीच सीमा व्यापारको सहमति भएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिक्रिया दिएको छ ।

बुधबार राति प्रेस नोट सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गरेको छ ।

मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका जवाफ भन्दै सार्वजनिक नोटमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।’

परराष्ट्रले यसबारे दुवै छिमेकी मुलुकलाई जानकारी गराइसकिएको पनि उल्लेख गरेको छ । यद्यपि त्यो जानकारी कहिले गराइएको हो भनेर प्रेस नोटमा केही उल्लेख छैन । प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ ।’

सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रेस नोटमार्फत स्पष्ट पारिएको छ ।