काठमाडौं : मनाङबाट गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को सांसद पद खारेज भएको छ । ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भई गएको कात्तिक आन्तिम साता जेल चलान भएका मनाङेको पद रिक्त भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले उम्मेद्वार हुनसमेत अयोग्य भएको उल्लेख गर्दै गुरुङले विवरण झुक्याएर सांसद बनेको ठहर गरेको हो। गुरुङलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला भएको मिति (बुधबार)बाट लागू हुनेगरी पदमुक्त हुने निर्णय सुनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, हरि फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासको निर्णयसँगै मनाङ ‘ख’मा उपचुनाव हुने भएको छ ।
संविधानको धारा १८० मा धारा १७८ बमोजिमका योग्यता नभए प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने उल्लेख छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा अब ५९ सदस्यमात्र कायम भएका छन् । धारा १७८ को उपधारा १ (घ) मा संसदका योग्यतामा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
मनाङेलाई यसअघि उच्च अदालत पाटनले २०६९ मा ज्यान मार्ने अभियोगमा पाँच वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो । दुई पटक गरी ३२ महिना जेल बसिसकेका उनी कैद भुक्तानका लागि अब २० महिना जेल बस्नुपर्छ ।
