काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यससँगै पार्टीको १५औं महाधिवेशन आयोजना गर्ने बाटो खुला भएको छ ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेल, महेश शर्मा पौडेल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले निवेदकहरूको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नदेखिएको ठहर गरेको हो । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितको पक्षले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
अन्तरिम आदेश नआएसँगै पार्टीका नियमित गतिविधि अघि बढाउन कुनै अवरोध नरहने स्पष्ट भएको छ।
नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने तय भइसकेको छ । यसअघि गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनमा देउवा पक्ष सहभागी भएको थिएन ।
वैशाख ४ गते सर्वोच्चकै अर्को इजलासले विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई आधिकारिकता दिएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनको माग गर्दै देउवा पक्ष अदालत पुगेको थियो । पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएपछि सोही निर्णय कार्यान्वयन रोक्न पुरक रिट दायर गरिएको थियो ।
तर, सर्वोच्चले वैशाख ४ को फैसलाले कुनै निर्देशनात्मक आदेश नगरी निवेदन खारेज गरेको अवस्थालाई उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने पूर्वाधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
