काठमाडौं : बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनामा न्यायको माग गर्दै स्वतन्त्र नागरिक समूहले आइतबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

प्रदर्शनकारीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न, पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन तथा घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले हातमा विभिन्न मागसहितका प्लेकार्ड बोकेर नाराबाजीसमेत गरेका थिए ।

यसैबीच, गरिमा चौधरीमाथि भएको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भइसकेको छ । गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ सुरु भएको छलफल राति १ बजेसम्म चलेपछि सरकार र पीडित परिवारबीच सहमति भएको हो ।

छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, सरकारका प्रतिनिधि तथा गरिमा चौधरीका अभिभावक सहभागी थिए ।

सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गरिने भएको छ । त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने सहमतिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहल गर्ने सहमति भएको छ ।
पीडित बालिकाका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य गर्न पाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।

सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।