काठमाडौं : आन्दोलनरत नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबीच सहमति भएपछि संघले आफ्ना सबै दबाबमूलक कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । मन्त्रालय र संघका पदाधिकारीबीच सोमबार भएको छलफलपछि आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गर्ने सहमति भएको हो ।

संघले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनसँग जोडिएका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या समाधानको माग गर्दै साउन २२ गतेदेखि विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । संघले आफ्ना १५ बुँदे माग सम्बोधन नभए आजदेखि गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका श्रमिक प्रभावित हुने सम्भावना बढेको थियो ।

मन्त्रालयमा भएको छलफलमा संघले अघि सारेका १५ बुँदे मागबारे विस्तृत रूपमा छलफल भएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश माग वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनसँग सम्बन्धित नीतिगत विषय छन् । ती विषयलाई कानुनी संशोधनको प्रक्रियामा समेटिएको र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित तथा मर्यादित बनाउन संशोधन प्रक्रिया यथाशीघ्र टुंग्याउन मन्त्रालय र संघले अधिकतम प्रयास गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यसैगरी, व्यवसायीले आफ्ना समस्या वा मागका सम्बन्धमा थप प्रमाण तथा आवश्यक कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिए विभागले कानुनबमोजिम आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ । विभागबाट समाधान हुन नसकेका विषयमा प्रचलित प्रक्रियाअनुसार मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था रहेकाले सोही प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने समझदारीसमेत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालय र संघबीच भएको सहमतिपछि संघले यसअघि घोषणा गरेका सबै आन्दोलन तथा दबाबमूलक कार्यक्रम अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सहमतिअनुसार संघले भदौ १ गतेकै मितिबाट आफ्ना सम्पूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम अन्त्य गर्ने जनाएको उल्लेख छ ।