काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई सोमबार अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले भदौ १ गते बिहान १० बजेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफसहित श्रेष्ठलाई उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको हो ।

श्रेष्ठलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले 'आदेश जारी हुनु नपर्ने भए त्यसको आधार र कारण खुलाएर जवाफ पेस गर्नू' भन्दै सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ ।

अदालतले श्रेष्ठको घर तथा जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालयबाट प्रहरीले जफत गरेका सामग्री पनि इजलाससमक्ष पेस गर्न आदेश दिएको छ । आदेशअनुसार दुईवटा ल्यापटप, छवटा सिपियू, मोबाइल, आइप्याडलगायत विद्युतीय उपकरण तथा अनुसन्धानसम्बन्धी फाइल सोमबार इजलासमा देखाएर पुनः लैजानुपर्नेछ ।

वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ उल्लंघन गरेको आरोपमा प्रहरीले श्रेष्ठलाई गत बुधबार राति पक्राउ गरेको थियो । पक्राउसँगै उनको निवास र जनआस्थाको कार्यालयमा खानतलासी गरी विभिन्न विद्युतीय सामग्री जफत गरिएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बिहीबार श्रेष्ठमाथि अनुसन्धानका लागि तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो ।

हाल श्रेष्ठलाई प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको हिरासतमा राखिएको छ । उनी विश्व प्रेस काउन्सिलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व महासचिव समेत हुन् ।