काठमाडौं : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भदौ १ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले साउन १२ गते प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । समर्थन फिर्तापछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान अनुसार विश्वासको मत लिने भएका हुन् ।
विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याउने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ ।
नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बीच भएको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेकै हातमा रहने र आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिने निर्णय भइसकेको छ ।
हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित नौ मन्त्रालय छन् । सरकारमा एमालेका पाँच र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दुई मन्त्री सहभागी छन् ।
८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । एमालेका २९ र नेकपाका सभामुखसहित १३ सांसद रहे पनि सभामुखले मतदान गर्न नपाउने हुँदा सरकारलाई स्पष्ट बहुमत जुटाउन थप दलको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
