काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आलोचना गर्दै देश ‘शासकीय अराजकता’तर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन्।

नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारका मन्त्री र सांसदहरूबाटै आउने उत्तेजक तथा धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको बताए। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुन सर्वोपरि हुने उल्लेख गर्दै उनले कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन नसक्ने स्पष्ट पारे।

थापाले विभिन्न माग राखेर आन्दोलनरत समूहहरूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताजनक भएको बताए। लघुवित्त तथा सहकारी पीडित, शिक्षक, नर्स र चिकित्सकका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नदेखिएको उनको आरोप छ। “सम्झौता कार्यान्वयन नभए नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर हुँदै जान्छ,” उनले भने।

प्रतिपक्षको भूमिकाबारे बोल्दै थापाले नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवार शक्ति बनेर सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन निरन्तर दबाब दिने बताए। लोकतन्त्र र विधिको शासनको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी अहिले कांग्रेसको काँधमा आएको उनले उल्लेख गरे।

यस्तै, कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टीलाई विधि र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सम्मेलनमै सम्बोधन गर्दै उनले आन्तरिक अन्योल र अवरोधलाई पार गर्दै संगठनलाई सुदृढ बनाउन कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरे।

पौडेलले विशेष महाधिवेशनबारे उठेका प्रश्नहरूमा कानुनी रूपमा स्पष्टता रहेको दाबी गर्दै प्रक्रियागत ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताए। “निर्णयहरू प्रक्रिया र विधिसम्मत हुनुपर्छ, यही नै आजको आवश्यकता हो,” उनले भने। उनले निर्धारित समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लागेका बेला यसको समीक्षा आवश्यक भएको बताएका छन्। उनले नयाँ संविधान लेख्ने होइन, कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता समाधान गर्न परिमार्जन आवश्यक रहेको धारणा राखे।

आङ्देम्बेले आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी तथा अल्पसंख्यक समुदायले भोगिरहेका समस्या पहिचान गरी संशोधनमार्फत समाधान खोजिनुपर्ने बताए। पछिल्लो समय संविधानविरुद्ध भ्रामक अभिव्यक्ति र जातीय द्वन्द्व उक्साउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

त्यसैगरी, कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले पहिचानको नाममा समाजलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने प्रयासप्रति सतर्क रहन आग्रह गरेका छन्। उनले विविधता र सहअस्तित्व नै नेपालको सुन्दरता भएको उल्लेख गर्दै पहिचानको संघर्ष गर्दा अरूको पहिचानलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने बताए।

राईले महँगी र अत्यावश्यक वस्तुको अभावले जनता आक्रान्त बनेको उल्लेख गर्दै सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाए। उनले कार्यकर्ताहरूलाई सदन र सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्न आग्रह गरे।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम अघि बढाएको जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार चेपाङ, बोटे र जिरेलजस्ता समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउन पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ। “गत बजेटबाट सात जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको अवसर प्रदान गरिएको छ,” उनले बताए।

मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशमा नेपाल भाषा (नेवारी) र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै आदिवासी जनजातिको भाषिक अधिकार संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। साथै, महासंघको भवन निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र आवश्यक थप बजेट उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए।