काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मुलुकको परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा आर्थिक कूटनीति रहेको बताएका छन् ।

‘बहुध्रुवीय विश्वमा चीन र दक्षिण एसियाः विकसित क्षेत्रीय व्यवस्थामा चीन–भारत–नेपाल त्रिपक्षीय सम्बन्ध’ शीर्षकमा ललितपुरमा आज आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

उनले आर्थिक कूटनीतिको उद्देश्य नेपाली नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु तथा व्यापार, लगानी, रोजगारी, उद्यमशीलता, पर्यटन, प्रविधि, नवप्रवर्तन र दिगो विकासका अवसर सिर्जना गर्नु भएको बताए ।

परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार चीन र दक्षिण एसियाबीच आर्थिक, व्यापारिक तथा जनस्तरीय सहकार्य विस्तार गर्न नेपालले गतिशील पुलको भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफ्ना दुवै छिमेकीसँग सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक हित तथा एकअर्काका चासोप्रति नेपाल संवेदनशील रहेको बताए ।

उनले एसियाको तीव्र आर्थिक रूपान्तरणले साझा समृद्धिका लागि अभूतपूर्व अवसर सिर्जना गरेको बताउँदै सहकार्य नै दिगो विकास र दीर्घकालीन समृद्धिको भरपर्दो माध्यम भएको बताए ।

“आर्थिक कूटनीति हाम्रो परराष्ट्र नीतिको केन्द्रीय प्राथमिकता बनेको छ । नेपाल दिगो, समावेशी र उत्थानशील विकासका लागि सबै मित्रराष्ट्रसँग सहकार्य गर्न तयार छ,” परराष्ट्रमन्त्रीले भने ।

चीन र भारतको  आर्थिक उन्नतिले नेपालसहित छिमेकी मुलुकलाई व्यापार विस्तार, लगानी आकर्षण, पूर्वाधार तथा ‘कनेक्टिभिटी’ विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन र आर्थिक सहकार्य विस्तारका नयाँ अवसर प्रदान गरेको उनले बताए ।

दक्षिण एसियामा आर्थिक विकासका व्यापक सम्भावना भए पनि अपेक्षाकृत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण हुन नसकेको वास्तविकता सुनाउँदै परराष्ट्रमन्त्रीले  कनेक्टिभिटी, सहज व्यापार, लगानी प्रवाह तथा आपूर्ति शृंखला सुदृढ गर्न सकेमा यो समृद्ध बन्न लामो समय नलाग्ने बताए ।

“हाम्रो सहकार्यको सफलता हामीले कति सम्झौता गर्‍यौं भन्ने होइन, आफ्ना नागरिकका लागि कति अवसर सिर्जना गर्न सक्यौं भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ,” उनले भने ।

वर्तमान सरकारले आर्थिक रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको दोहोर्‍याउँदै उनले गुणस्तरीय लगानी, पूर्वाधार विकास, निर्यात प्रवर्धन, पर्यटन, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल रूपान्तरण, नवप्रवर्तन तथा निजी क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिएको बताए ।

चीन र भारतको  विकासलाई मुलुकको आर्थिक उन्नयनका लागि अवसरका रूपमा लिइएको बताउँदै उनले देशलाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट चीन र दक्षिण एसियालाई जोड्ने गतिशील पुलका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे ।