काठमाडौं : सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार उक्त निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश नदिने फैसला गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्ने ‘कारण देखाऊ’ आदेश भने जारी गरेको हो ।

गत असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय साउन ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढाइएको थियो । यसै निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए, जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदनमा सरकारको उक्त निर्णय संविधानको मर्मविपरीत भएको, राज्यकोषमा अनावश्यक भार पार्ने र मितव्ययिताको नीतिविपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ । सरकार एकातर्फ खर्च कटौती गरी ठुलो रकम बचत गर्ने लक्ष्य अघि सार्ने तर अर्कोतर्फ सांसदका लागि स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्नु ‘कपटपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भएको आरोप रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अब सरकारबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि उक्त विषयमा थप बहस गर्दै अन्तिम निर्णय दिने छ ।