काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आइसिजे)ले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता गम्भीर जोखिममा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तीनै संस्थाले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि राजनीतिक दबाब बढेको, न्यायिक नियुक्तिमा हस्तक्षेप भएको तथा संवैधानिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको दाबी गरेका हुन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक तहबाट दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरे महाभियोग लगाइने धम्की दिइएको भन्ने विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ । संस्थाहरूले यस्ता गतिविधिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

विज्ञप्तिअनुसार स्पष्ट संवैधानिक आधारबिनै महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने वा त्यसको धम्की दिने कार्यले अदालतको संरचना प्रभावित पार्नुका साथै विचाराधीन संवैधानिक मुद्दाको फैसला प्रभावित पार्ने जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ । नेपालको संविधानअनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसद्ले अन्तिम निर्णय नगरेसम्म सम्बन्धित न्यायाधीश निलम्बनमा रहने भएकाले यस्तो कदमले सर्वोच्च अदालतको कार्यसम्पादनमै असर पुग्ने संस्थाहरूको भनाइ छ ।

तीनै संस्थाले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीश बहाल रहँदारहँदै वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने लामो परम्परालाई तोडेर शर्मालाई नियुक्त गरिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइका क्रममा उजुरी परे पनि ती उजुरीमाथि अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरी नियुक्ति अनुमोदन गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यसले न्यायिक नियुक्तिको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको संस्थाहरूको दाबी छ ।