काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।
मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले उक्त शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र सेवाग्राहीले अनावश्यक सास्ती व्यहोर्नुपर्ने निष्कर्षपछि यो निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
उनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकारले समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्ने थियो । साथै, करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि यससँग जोडिएको उनले बताएका छन् ।
तर, उक्त करप्रति नागरिक तहबाट व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले सरकार नागरिकको भावना र सुझावलाई सम्मान गर्दै आवश्यक परे निर्णयहरू पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने स्पष्ट पारे ।
"यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो। हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो," प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या (बेड) र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन् ।
सरकारको यो निर्णयसँगै निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गर्ने तयारी गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्कालका लागि स्थगित भएको छ ।
