काठमाडौं : सरकारले संघीय संसदका सदस्यहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गर्दै विगतमा उपलब्ध गराइँदै आएको सुविधा पुनः कायम गर्ने बाटो खोलेको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सांसदहरूले पहिले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः लागू गरिएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यसअघि रहेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी निर्णय गरिएको हो ।
सरकारले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । मन्त्री गौतमले अब सांसदहरूले कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने बताइन् ।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो । त्यसयता सांसदहरूले उक्त सुविधा पाएका थिएनन् ।
