काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्र उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सीमित गर्ने उद्देश्यले लागू गरेको उक्त नीतिविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सोसाइटीले उक्त निर्णय सार्वजनिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमबीच विभेद गर्ने, संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र समान व्यवहारको सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय स्वतः निष्प्रभावी बनेको छ । अदालतले निर्णयको पूर्णपाठ तयार भइसकेको जानकारी दिँदै दुई दिनभित्र सार्वजनिक गरिने जनाएको छ । यसअघि असार २२ र २३ गते दुवै पक्षका तर्फबाट बहस सम्पन्न भएको थियो भने अन्तिम सुनुवाइ सकिएको एक सातापछि अदालतले फैसला सुनाएको हो ।
रिट निवेदनमा सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई पनि समान रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्र नै बदर गर्ने आदेश दिएसँगै सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी सरकारले अघि सारेको ‘एकद्वार प्रणाली’ कानुनी रूपमा खारेज भएको छ ।
