काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गर्दै निवेदन परेको छ ।

अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको भावना विपरीत आयोगले गतिविधि अघि बढाएको आरोपसहित रिट निवेदक डा. प्रेमराज सिलवालले निवेदन पेश गरेका हुन् ।

निवेदक सिलवालले सर्वोच्च अदालतको आदेश सबै सम्बन्धित पक्षका लागि लागू हुने भए पनि आयोगले त्यसलाई सीमित समूहमा मात्र लागू हुने गरी सूचना जारी गरेको दाबी गरेका छन् । 

विशेष गरी न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीहरूको हकमा मात्र अन्तरिम आदेश लागू हुने किसिमको व्याख्या गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध अवहेलना निवेदन परेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार उक्त निवेदन प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि एकल इजलासमा पेस हुनेछ र त्यसपछि आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको कामकारबाहीलाई तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आयोगले कुनै व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्नसमेत अदालतले आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशको व्याख्या र कार्यान्वयनमा देखिएको विवादपछि आयोगका पदाधिकारीमाथि अवहेलना निवेदन परेको हो ।