काठमाडौं : गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित संघीय सरकारका ६ मन्त्रीले आइतबार भक्तपुरको खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टरको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । हालै कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि त्यहाँ रहेका सुकुम्वासीलाई खरिपाटीमा स्थानान्तरण गरिएको पृष्ठभूमिमा उच्चस्तरीय सरकारी टोली त्यहाँ पुगेको हो ।

अनुगमनमा गृहमन्त्री गुरुङसँगै भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावल, महिला तथा बालबालिका मन्त्री सीता वादी, स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता, शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल तथा श्रम मन्त्री रामजी यादव सहभागी थिए। टोलीले खरिपाटीसँगै बोडे क्षेत्रमा रहेका व्यवस्थापन अवस्थाबारे पनि जानकारी लिएको थियो ।

स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मन्त्रीहरूले विस्थापित सुकुम्वासीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै उनीहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए । सो अवसरमा भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि सरकारले दीर्घकालीन र कानुनी रूपमा सुरक्षित उपाय अवलम्बन गरिरहेको स्पष्ट पारिन् ।

उनका अनुसार हतारमा लालपूर्जा वितरण गर्दा भविष्यमा कानुनी विवाद निम्तिन सक्ने भएकाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र वितरण गरिनेछ। 

मन्त्री रावलले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचानसँगै उपयुक्त जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया केही जटिल भए पनि दिगो समाधानका लागि आवश्यक रहेको बताइन् । उनका अनुसार बर्दिया जिल्लाबाट लालपूर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र आगामी केही साताभित्र अन्य जिल्लामा समेत विस्तार गरिनेछ ।