काठमाडौं : प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सुकुम्वासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई सरकारले सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् । उनले जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा झन् ठुलो जोखिममा धकेलिएको आरोप लगाएका हुन् ।

आइतबार जारी विज्ञप्तिमार्फत आङ्देम्बेले सुकुम्वासीको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री बालेनले सार्वजनिक रूपमा गरेको प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै त्यसको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीले एक समय ज्यान जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै अहिलेको अवस्था त्यसको ठिक विपरीत देखिएको बताएका छन् । "आज म प्रधानमन्त्रीजीलाई सोध्न चाहन्छु– त्यो प्रतिबद्धता कहाँ हरायो ? के यही हो तपाईंले वाचा गर्नुभएको सुरक्षित र व्यवस्थित व्यवस्थापन ?" भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

आङ्देम्बेका अनुसार जोखिमबाट जोगाउने नाममा विस्थापित गरिएका सुकुम्वासी नागरिकलाई राखिएको कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर नै डुबानमा परेपछि सरकारको व्यवस्थापनको वास्तविकता उजागर भएको छ । उनका अनुसार सरकारले उनीहरूलाई एउटा जोखिमबाट निकालेर अर्को अझ भयावह जोखिममा पुर्‍याएको देखिएको छ ।

सुरक्षित आश्रयको आश्वासन पाए पनि अहिले ती नागरिक भोक, पानी, हिलो, अभाव र असुरक्षाबीच कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । उनले यसलाई सुकुम्वासी नागरिकसँग गरिएको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको राज्यको गैरजिम्मेवारी, संवेदनहीनता र असफल शासनको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

आङ्देम्बेले सरकारले नागरिकको प्रश्न उठाउने अधिकारसमेत कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप पनि लगाएका छन् । होल्डिङ सेन्टरमा पुगेर पीडितहरूको अवस्था बुझ्न तथा सरकारसँग जवाफ माग्न खोज्ने युवाहरू, माजिद अन्सारीसहितलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति उनले आपत्ति जनाएका छन् ।

"लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रश्न सोध्नु कहिलेदेखि अपराध बन्यो ?" भन्दै उनले सरकारको उक्त कदम लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत रहेको बताएका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नै सार्वजनिक प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा आत्मसमीक्षा गर्नुको सट्टा प्रश्न उठाउने नागरिकमाथि दमन गर्नु लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथिको आक्रमण भएको आरोप लगाएका छन् ।