काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का संविधानसँग बाझिएका केही व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले बिहीबार नियमावलीका केही प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन् ।
रिट निवेदन राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्त, सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधि सभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेकप्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापाले दिएका हुन् । उनीहरूको तर्फबाट अधिवक्ता अमृतकुमार केसी वारेस रहेका छन् ।
रिटमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को प्रस्तावना, नियम १४०(११) र नियम २५९ संविधानविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ । निवेदकहरूले यी व्यवस्था संविधानको धारा २७४ र धारा १०४(१) सँग बाझिने तथा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको संवैधानिक अवधारणाविपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् ।
नियम १४०(११) मा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएपछि दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ मत प्राप्त भए सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था छ ।
यस्तै, नियम २५९ मा प्रतिनिधि सभा नियमावलीलाई संघीय कानुनसरह विशेष कानुनका रूपमा लागू हुने उल्लेख गरिएको छ । रिटमा उक्त व्यवस्थाले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमार्फत संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी सारवान् कानुनी व्यवस्था गरेको दाबी गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा संघीय संसद् सचिवालय, प्रतिनिधिसभा, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक गणेश पराजुलीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
निवेदकहरूले संविधानको धारा १३३(१), १३३(२), १३३(३) र १३७ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसहित आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । साथै, संविधानसँग बाझिएको भन्दै नियमावलीका ती व्यवस्था प्रारम्भदेखि नै अमान्य तथा बदर घोषित गर्न र कार्यान्वयन रोक्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ गत जेठ १७ गते प्रतिपक्षी दलको विरोधबीच प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो ।
