काठमाडौं : संविधान संशोधन बहसपत्र तयारीका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलबाट प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपा एमाले पनि बाहिरिएको छ । कार्यदलको कार्यशैली, उद्देश्य र संविधान संशोधनको आधार स्पष्ट नभएको भन्दै एमालेले आफ्ना प्रतिनिधिलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाएको हो ।
बिहीबार एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यदलका संयोजक अशिम शाहलाई पत्र पठाउँदै पार्टीको प्रतिनिधित्व समाप्त गरिएको जानकारी दिएका छन् । कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट डा. भीष्म अधिकारी सदस्य रहेका थिए । प्रारम्भिक चरणमा केही बैठकमा सहभागी भए पनि पछिल्लो समय उनी कार्यदलका गतिविधिबाट टाढा रहँदै आएका थिए ।
पोखरेलले पत्रमा एमाले वर्तमान संविधानका आधारभूत मूल्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ आवश्यक संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर, कार्यदलले संविधानका आधारभूत विषयलाई नै खलबल्याउने दिशामा काम गरिरहेको निष्कर्षमा पार्टी पुगेकाले प्रतिनिधि फिर्ता बोलाइएको जनाइएको छ ।
पत्रमा सरकारसँग पटक–पटक कार्यदलको उद्देश्य, संशोधनका विषय र संविधानको आधारभूत संरचनाप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट गर्न आग्रह गरिएको भए पनि कुनै ठोस जवाफ नआएको उल्लेख छ । त्यसैले औपचारिक रूपमा कार्यदलबाट बाहिरिने निर्णय गरिएको एमालेको भनाइ छ ।
एमालेले कार्यदल गठन भएदेखि नै यसको कामकारबाही सन्दिग्ध प्रकृतिको रहेको आरोप लगाएको छ । संविधान संशोधनका विषय स्पष्ट रूपमा किटान नगरिएको, वर्तमान संविधानको आधारभूत संरचनाप्रति सरकारको धारणा अस्पष्ट रहेको तथा बहसमा ल्याइएका केही विषय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मविपरीत देखिएको भन्दै सरकारले आफ्नो भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।
पार्टीका अनुसार संविधान संशोधन आवश्यक भए पनि त्यसको उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन नभई संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार र प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने हुनुपर्नेमा कार्यदलको गतिविधि त्यसअनुकूल नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
एमाले बाहिरिएसँगै उक्त कार्यदलबाट बाहिरिने राजनीतिक दलको संख्या पाँच पुगेको छ । यसअघि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि आफ्ना प्रतिनिधि फिर्ता बोलाइसकेका छन् ।
ती दलका तर्फबाट नेकपाका देवप्रसाद गुरुङ, जसपाका सुरेन्द्र झा, लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र राष्ट्रिय जनमोर्चाका मनोज भट्ट कार्यदलमा सदस्य थिए । उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउनुअघि बहसपत्र तयार गर्ने वर्तमान प्रक्रिया नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
