काठमाडौं : बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले उच्च पदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिसहितका प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहर गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार फैसला सुनाउँदै प्रतिवादीहरूको कसुर ठहर गरेको हो ।

अदालतले सजाय निर्धारणका लागि भने छुट्टै इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ । फैसलाको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ।

यस मुद्दामा गत २७ जेठदेखि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको थियो । सुनुवाइ सकिएपछि अदालतले मंगलबार कसुर ठहरको फैसला सुनाएको हो ।

कसुर ठहर हुनेहरूमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वसांसद आङ्टावा शेर्पा, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाल हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँ तथा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल रहेका छन् ।

यस्तै, बेचन झा, प्रतिक थापा, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी पनि कसुरदार ठहर भएका छन् ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले १० जेठ २०८० मा सुरुमा ३० जनाविरुद्ध ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि ९ वैशाख २०८१ मा थप पाँच जनालाई प्रतिवादी बनाएर अर्को मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । फरार रहेका बेचन झा पक्राउ परेपछि २९ साउन २०८१ मा तेस्रो मुद्दासमेत दायर गरिएको थियो ।

यो प्रकरणमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाई ठूलो रकम असुल्ने संगठित गिरोह सक्रिय रहेको खुलेपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो । अनुसन्धानपछि उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरूसमेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको थियो ।