काठमाडौं : सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आगामी असार ३० गते फैसला सुनाउने भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले दुई दिनसम्म भएको बहस सम्पन्न भएपछि निर्णयका लागि असार ३० गतेको मिति तोकेको हो ।
सरकारले गत १८ चैतमा सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिई सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय संविधान, प्रचलित कानुन तथा प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको दाबी गर्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
सुनुवाइका क्रममा निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको नीतिले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र अन्ततः अस्तित्व नै संकटमा पार्ने उद्देश्य बोकेको जिकिर गरेका थिए । उनीहरूले सरकारी विज्ञापन वितरणमा विभेद गर्न नमिल्ने, विज्ञापन ऐन तथा नियमावलीअनुसार सबै सञ्चारमाध्यमले समानुपातिक रूपमा सरकारी विज्ञापन पाउने अधिकार रहेको तर्क प्रस्तुत गरे ।
त्यस्तै, सरकारले कुनै सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन दिने र कुनैलाई नदिने गरी कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हस्तक्षेप गरेर खोस्न नमिल्ने तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गर्न नहुने उनीहरूको दाबी थियो ।
