काठमाडौं : विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स (टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम) खरिद प्रकरणमा पूर्वसञ्चारमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ भने प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षसहित तीन जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले सोमबार सुनाएको फैसलाअनुसार बस्नेतविरुद्ध लगाइएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभियोग पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै उनलाई सफाइ दिएको हो ।
अदालतले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा तथा तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेतीलाई भने दोषी ठहर गरेको छ । उनीहरूलाई जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाइएको छ ।
फैसलाअनुसार दिगम्बर झा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ समेत आकर्षित हुने भएकाले उनलाई थप ६ महिना कैद सजाय पनि हुने ठहर गरिएको छ ।
विशेष अदालतले यस प्रकरणमा बिगो कायम गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै बिगो असुलउपर नगरी कैद र जरिवानाको सजाय मात्र निर्धारण गरेको हो ।
अदालतको फैसलामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चार मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय कल अनुगमन , भीओआईपी नियन्त्रण तथा ‘डिजिटल नेपाल’ अवधारणा कार्यान्वयनका लागि नीतिगत सहमति दिएको उल्लेख गरिएको छ । साथै, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा मितव्ययिता अपनाउन र प्रचलित कानुन तथा प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
इजलासले नीतिगत निर्णयपछि त्यसको कार्यान्वयन, प्राविधिक तयारी, पूर्वाधार निर्माण तथा खरिद प्रक्रिया सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषय भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री वा मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको कुनै प्रमाण फेला नपरेको जनाएको छ ।
फैसलामा बस्नेत नीतिगत निर्णयपछिको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको पुष्टि हुन नसकेको र खरिद प्रक्रियाबाट उनले व्यक्तिगत लाभ लिएको वस्तुनिष्ठ प्रमाण पनि अभियोजन पक्षले प्रस्तुत गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
यही आधारमा विशेष अदालतले पूर्वसञ्चारमन्त्री बस्नेतलाई अभियोगबाट पूर्ण सफाइ दिएको हो । अर्कोतर्फ, खरिद प्रक्रियामा संलग्न रहेका तत्कालीन पदाधिकारीहरूको भूमिकालाई आधार मान्दै दिगम्बर झा, धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेतीलाई दोषी ठहर गरेको अदालतको निर्णयमा उल्लेख छ ।
