काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा अध्यागमन विभागलाई नेपाल र बेलायतबीचको उनको आवतजावतको प्रमाणित अभिलेख पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सन् २०१५ देखि २०२४ सम्म नेपाल–बेलायत आउजाउ तथा बसाइसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण अदालतमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
इजलासले महान्यायाधिवक्तामा नियुक्तिका लागि २०८२ साल चैत २२ गते प्रधानमन्त्रीबाट भएको सिफारिससम्बन्धी निर्णयसमेत झिकाउन आदेश दिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता पदका लागि आवश्यक संवैधानिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ताहरू माधवकुमार बस्नेत, शिराज बराल र दीपकराज जोशीले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको योग्यता आवश्यक पर्ने उक्त पदका लागि डा। कँडेल आवश्यक योग्यता नपुग्ने दाबी गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनसँग सम्बन्धित तथ्यको न्यायिक परीक्षणका लागि अध्यागमन अभिलेख तथा नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी निर्णय उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।
