काठमाडौं : नेकपा एमाले संसदीय दलले पार्टीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पक्राउलाई गैरकानुनी, प्रतिशोधपूर्ण र सुनियोजित कदमको संज्ञा दिँदै संसद्मा सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा बसेको संसदीय दलको बैठकले पौडेलको अविलम्ब र बिनासर्त रिहाइको मागसमेत गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले उपाध्यक्ष पौडेललाई गरिएको व्यवहार कानुनी राज्यको मर्मविपरीत रहेको बताए ।
“पार्टी उपाध्यक्षलाई गैरकानुनी, गैरन्यायिक र प्रतिशोधपूर्ण ढंगले पक्राउ गरिएको छ । उहाँ काठमाडौं आउने कुरा थाहा हुँदाहुँदै रातारात सार्वजनिक माध्यमबाट ल्याइयो । यो कानुनी राज्यको बर्खिलापमा छ,” महरले भने, “संसदीय दलले यस घटनाको घोर भर्त्सना गर्दै विनासर्त रिहाइको माग गरेको छ ।”
एमाले सांसद गुरु बरालले पनि पौडेलको गिरफ्तारी सुनियोजित भएको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध संसद्मा पार्टीले सशक्त रूपमा आवाज उठाउने बताए । उनका अनुसार बैठकले मुलुकमा विधिको शासनको रक्षा गर्न तथा सरकारका स्वेच्छाचारी र अराजक गतिविधिविरुद्ध संसद्भित्र र बाहिर प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले पछिल्लो समय बढ्दो महँगी, मूल्यवृद्धि, बाढी–पहिरो लगायतका समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रभावित नागरिकको पक्षमा आवश्यक निर्णय गर्न सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
प्रमुख सचेतक महरले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति समेत कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकार तानाशाही र अधिनायकवादी बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाए । उनले सरकारका गतिविधिले नागरिकमा असुरक्षाको भावना बढाएको र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरे ।
बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्मा एमाले सांसदहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । संसदीय दलको बैठकले सातबुँदे प्रस्ताव पारित गरेको जनाउँदै महरले लोकतन्त्र, कानुनी शासन र नागरिक अधिकारको पक्षमा एमाले दृढतापूर्वक उभिने निर्णय भएको बताए ।
