काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी जोखिमपूर्ण सूची ‘ग्रे लिस्ट’मै यथावत् राखेको छ । फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटिएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने निर्णय नगरेपछि नेपालको प्रयास तत्कालका लागि सफल हुन सकेन ।
एफएटिएफले विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी गतिविधिमा लगानी तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणको अवस्थाको मूल्यांकन गर्दै जोखिमयुक्त मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’ र ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा राख्ने गर्दछ । नेपाल हाल ग्रे लिस्टमा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार, वैदेशिक लगानी तथा बैंकिङ क्षेत्रमा थप निगरानीको सामना गर्नुपरेको छ ।
एफएटिएफका अनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, वित्तीय निगरानी प्रणाली सुदृढीकरण, कानुन कार्यान्वयन तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको प्रभावकारी अनुगमनमा अपेक्षित सुधार गर्न सकेको छैन । विशेषगरी अवैध धन आर्जनसम्बन्धी अनुसन्धान, अभियोजन र सजायको प्रभावकारितामा कमजोरी देखिएकाले नेपाललाई सूचीमा निरन्तरता दिइएको हो ।
यसअघि एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी)ले गरेको मूल्यांकनमा पनि नेपालले आवश्यक सुधारका क्षेत्रमा पर्याप्त प्रगति गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । एपिजीको तेस्रो चरणको मूल्यांकनपछि देखिएका कमजोरीहरू समाधान नभएको भन्दै एफएटीएफले गत फागुन ९ गते नेपाललाई ग्रे लिस्टमा समावेश गरेको थियो ।
नेपालका लागि यो पहिलो अनुभव भने होइन । सन् २००८ मा पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो । त्यसपछि कानुनी तथा संस्थागत सुधारका कार्यक्रम लागू गरिएपछि सन् २०१४ मा नेपाल उक्त सूचीबाट बाहिरिएको थियो । सन् २०१२ मा भने नेपाल झन्डै ब्ल्याक लिस्टमा पुग्ने अवस्थामा पुगेको थियो । त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को सहयोग र सुझावमा आवश्यक सुधारका कदम चालिएपछि नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा पर्नबाट जोगिएको थियो ।
एफएटिएफले कुनै पनि देशको अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा प्रभावकारितासम्बन्धी ११ तथा प्राविधिक अनुपालनतर्फ ४० सूचकका आधारमा समीक्षा गर्ने गर्छ । ती सूचकहरूमा कानुनी व्यवस्था, वित्तीय संस्थामाथिको निगरानी, अपराधजन्य सम्पत्तिको अनुसन्धान तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणका उपायहरू समेटिएका हुन्छन् ।
