काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहले विगतमा सरकारी सम्पत्ति र सार्वजनिक स्रोतको दोहन गर्ने जो–कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइने बताएका छन् । उनले वर्तमान सरकार विकास, सुशासन र काममुखी राजनीतिमा केन्द्रित रहेको दाबी गर्दै आवश्यक परे विगतका अनियमिततामाथि छानबिन गर्न पछि नहट्ने स्पष्ट पारे ।
आइतबार रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले प्रतिशोधको राजनीति नगर्ने तर राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भएको पाइए त्यसको खोजबिन अनिवार्य हुने बताए ।
“हाम्रो पार्टी विकासवादी पार्टी हो, काम गर्ने पार्टी हो र अगाडि बढ्ने पार्टी हो। हामी पुराना कुरा लिएर निहुँ खोज्दै बस्ने पक्षमा छैनौं,” उनले भने, “तर विगतमा फट्याइँ भएको छ, सरकारी सम्पत्तिको दोहन भएको छ भने त्यसको खोजी गर्नु आवश्यक हुन्छ।”
प्रधानमन्त्री शाहले अनियमितता सम्बन्धी विषयमा आवश्यक परे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग लामो समयसम्म पनि परामर्श गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सरकारले कानुन र नियमको सीमाभित्र रहेर काम गर्ने बताए ।
“अख्तियारलाई पाँच घण्टा मात्रै होइन, आवश्यक परे पाँच वर्षसम्म पनि सल्लाह गरेर अघि बढ्न तयार छौं । हामी नियमभन्दा बाहिर जाँदैनौं, कानुन मिच्दैनौं,” उनले भने ।
उनले सरकारको कामकारबाहीबारे बाहिरबाट हेर्दा केही निर्णय असामान्य वा अनियन्त्रित देखिए पनि सबै प्रक्रिया कानुनी र संस्थागत ढंगबाट अघि बढिरहेको दाबी गरे ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले हालै संसद्मा आफूले उठाएको नेपाल–भारत सीमा विवाद सम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे पनि स्पष्टीकरण दिएका छन् । संसद्मा सीमा विवाद समाधानका लागि ब्रिटिस शासनकालका प्रमाणसमेत प्रस्तुत गर्न सकिने बताएका उनको भनाइलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी भएपछि उनले त्यसबारे धारणा स्पष्ट पारेका हुन् ।
“हामीसँग कालापानी र लिपुलेकका विषयमा पर्याप्त प्रमाण छन् । ब्रिटिस शासनकालका अभिलेख आवश्यक परे ल्याउनुपर्छ भने ल्याउँछौं भनेका हौं, ब्रिटिसलाई मध्यस्थकर्ता बनाउन खोजेका होइनौं,” उनले भने ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूसँग प्रमाणका आधारमा संवाद गरेर सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने नीति लिएको बताउँदै आफ्नो राष्ट्रियतामाथि कुनै शंका नगर्न आग्रह गरे ।
