काठमाडौं : सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदलको म्याद असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको हो । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा रहेको उक्त कार्यदलको म्याद एक महिना थपिएको हो । कार्यदलले संविधानका विभिन्न प्रावधान, संरचनागत सुधार र आवश्यक संशोधनका विषयमा अध्ययन तथा बहसपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन–२०५२ कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ । यसअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत निकायलाई प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढाउन भनिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आयोगका सुझाव कार्यान्वयनमा जोड दिएको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा सिन्धुपाल्चोकका रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । धितालको नियुक्तिसँगै बोर्डको नेतृत्वले लेखामान तथा वित्तीय प्रतिवेदनसम्बन्धी नीतिगत तथा प्राविधिक कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।