काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे प्रतिनिधिसभामा स्पष्टीकरण दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको भनाइ नेपाल र भारतबीचको सीमा क्षेत्रमा देखिएको ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमापार भूमि उपयोग तथा अतिक्रमणको अवस्थासँग सम्बन्धित रहेको उनको दाबी छ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखसँग विशेष समय लिएर बोल्दै मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री शाहले केही समयअघि संसदमा बोल्दै ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि केही स्थानमा भारतको भूमि मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त भनाइप्रति विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमा आएर जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएका थिए ।

संसद्‍मा धारणा राख्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गलत अर्थ लगाइएको दाबी गरे । उनले सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका नागरिकले एकअर्काको भूमिमा खेतीपाती तथा बसोबास गरिरहेको अवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले संकेत गरेको बताए ।

“प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति दशगजा अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित हो। एक देशका नागरिकले अर्को देशको जग्गामा खेतीपाती र बसोबास गरिरहेको अवस्थालाई उहाँले इंगित गर्नुभएको हो,” मन्त्री खनालले भने, “यस्ता समस्याको समाधानका लागि नेपाल–भारत सीमा कार्य समूहलगायतका संयन्त्रमार्फत नक्सांकन र प्राविधिक अध्ययनको काम भइरहेको छ ।”

उनले विभिन्न अध्ययन र प्राविधिक मूल्यांकनले हाल नेपालको प्रयोगमा रहेको केही भूमि भारततर्फ तथा भारतको प्रयोगमा रहेको केही भूमि नेपालतर्फ परेको देखाएको दाबी पनि गरे । यस्ता समस्या सीमा क्षेत्रमा रहेका दशगजा अतिक्रमण तथा सीमा स्तम्भ व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट र अडिग रहेको दोहोर्‍याए । ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा नेपालले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको र भारतलाई कूटनीतिक नोटसमेत पठाइएको जानकारी उनले संसदलाई गराए। भारतबाट त्यसको जवाफ पनि प्राप्त भइसकेको उनले बताए ।

सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार कूटनीतिक संवाद र ऐतिहासिक तथ्य तथा नक्साका आधारमा अघि बढिरहेको मन्त्री खनालले उल्लेख गरे । उनले नेपाल–भारत सीमा विवाद द्विपक्षीय विषय भएकाले यसको समाधान पनि दुई देशबीचको समझदारी र वार्ताबाटै खोजिने स्पष्ट पारे ।