काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका सन्दर्भमा बेलायतसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि भारतले त्यसप्रति औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छ । भारतले नेपाल–भारतबीचका सबै सीमा तथा द्विपक्षीय विषयहरू दुई देशबीचकै संयन्त्रमार्फत समाधान गरिनुपर्ने स्पष्ट गर्दै कुनै पनि तेस्रो पक्षको संलग्नता स्वीकार्य नहुने जनाएको हो ।

भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले मंगलबार आयोजित नियमित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै भारतको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनले नेपाल र भारतबीच रहेका विषयहरू पूर्ण रूपमा द्विपक्षीय प्रकृतिका भएको उल्लेख गर्दै तिनको समाधानका लागि स्थापित संयन्त्रहरू पर्याप्त रहेको बताए । “सम्बन्धित सबै पक्षले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ कि भारत र नेपालबीचका द्विपक्षीय विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन । सीमा सम्बन्धी बाँकी रहेका विषय समाधानका लागि दुवै देशबीच आवश्यक संयन्त्रहरू स्थापना भइसकेका छन्,” उनले भने ।

जैसवालले नेपालका प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा दिएको अभिव्यक्ति तथा त्यसपछि नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको स्पष्टीकरण आफूहरूले अध्ययन गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाल–भारत सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भागको सीमांकन सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी रहेका केही क्षेत्रीय विवादहरू समाधान प्रक्रियामै रहेका छन् ।

भारतले केही सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएका समस्या मुख्यतः नदीको बहाव परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ । विशेषगरी गण्डक नदीले समयक्रममा धार परिवर्तन गर्दा केही स्थानमा सीमांकनसम्बन्धी जटिलता उत्पन्न भएको भारतीय पक्षको भनाइ छ । यसबाहेक दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण तथा सीमापार कब्जासम्बन्धी केही विषयहरू पनि रहेको उल्लेख गर्दै ती क्षेत्रहरूको संयुक्त नक्सांकन भइरहेको जानकारी भारतले दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले गत आइतबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपाल–भारत सीमा विवादबारे टिप्पणी गरेका थिए । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले 'भारतले मात्रै नेपालको भूमि मिचेको होइन, नेपालले पनि केही स्थानमा भारतको भूमि मिचेको तथ्य भेटिएको' बताएका थिए ।

त्यसै क्रममा प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै तत्कालीन ब्रिटिस भारतसँग जोडिएका विषयहरू अझै बाँकी रहेकाले बेलायतसँग समेत संवाद आवश्यक पर्न सक्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । उनले सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको र दुवै देशका इतिहासविद् तथा प्राविधिक टोलीमार्फत छलफलको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि नेपालमा राजनीतिक विवाद चर्किएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू लगायत विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइले नेपालको स्थापित कूटनीतिक अडान कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन् । संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ भने उक्त भनाइ संसदीय अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।