काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उत्पन्न चर्चाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ ।
आइतबार संसद्मा भारतसँगको सीमा विवादसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतले मात्र नभई नेपालले पनि केही स्थानमा भारततर्फ पर्ने भूमि मिचेको तथ्य जानकारीमा आएको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ सीमा क्षेत्रमा देखिएको ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) र दशगजा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा निर्धारणका क्रममा नदी क्षेत्रलाई स्थिर सीमाको सिद्धान्त (फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल) अनुसार तय गरिएकाले कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागमा पर्ने जमिनमा खेतीपाती गर्ने वा बसोबास गर्ने अवस्था देखिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतबीचको लामो सीमालाई व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको संरक्षण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सम्बन्धी तथ्यांक संकलनका लागि दुवै देशका प्राविधिक संयन्त्र र टोली सक्रिय रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम पुनः सञ्चालनमा आएको र सीमा क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा तथ्यांक संकलन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिको अध्ययनबाट कतिपय स्थानमा हाल नेपालको उपयोगमा रहेको जमिन भारततर्फ पर्ने तथा भारतको उपयोगमा रहेको जमिन नेपालतर्फ पर्ने सम्भावना देखिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यही प्राविधिक यथार्थलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्रीले संसद्मा ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्छ’ भन्ने सन्दर्भ उठाएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीचका सीमासम्बन्धी विषयहरू ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, नक्सा तथा कूटनीतिक संवादका आधारमा समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्याएको छ ।
मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले सञ्चालनमा ल्याएको मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्गबारे नेपालले यसअघि भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको र भारतबाट त्यसको जवाफ प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ । दुवै देशले सीमा विवादका विषयहरू आपसी संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परराष्ट्रका अनुसार नेपाल–भारत सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार निर्धारण गरिएको हो । सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रमा सीमा नक्सांकनको काम अझै टुंगिन बाँकी छ । ती क्षेत्रबाहेक अन्य केही स्थानमा भने ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ र दशगजा अतिक्रमणका समस्या कायम रहेका छन् ।
