काठमाडौं : नेपाल–भारत सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिमाथि संसद्मै प्रश्न उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रे तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइबारे स्पष्टता माग गर्दै उक्त अभिव्यक्तिलाई संसदीय अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा विवाद कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आफू प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालले पनि भारतको केही भूभाग अतिक्रमण गरेको जानकारी पाएको बताएका थिए । उनले दुवै देशका पक्षबाट भएका सीमा सम्बन्धी विषयलाई आपसी छलफलबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेकपाका सांसद रमेश मल्लले राष्ट्रिय अखण्डतासँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवार ढंगले बोल्नुपर्ने बताए । संसद्मा बोल्दै उनले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डताजस्ता संवेदनशील विषयमा आएको अभिव्यक्ति सामान्य नभएको उल्लेख गरे ।
उनले कुनै पनि मुलुकका सरकार प्रमुखले सार्वजनिक मञ्चबाट आफ्नै देशले अर्को देशको भूमि मिचेको टिप्पणी गर्नु गम्भीर विषय भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरे । मल्लले संसद्ले उक्त अभिव्यक्तिलाई सच्याउन आवश्यक रहेको पनि बताए ।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइबारे स्पष्टता माग गरेकी छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको भूमि मिचेको उल्लेख गरेको स्थान र तथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै यदि उक्त भनाइ तथ्यमा आधारित हो भने त्यसबारे संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने र तथ्यहीन भएको खण्डमा अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने बताइन् ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको दाबीबारे तथ्यसहित जानकारी दिन सरकारसँग माग गरेको छ । सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले गरेको टिप्पणीबारे स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिपछि सीमा सम्बन्धी विषयलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ भने संसद्मा त्यसबारे थप स्पष्टीकरणको माग उठिरहेको छ ।
