काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई फौजदारी अपराधको रूपमा व्याख्या गर्दै उनीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार, २०८२ भदौ २४ गते देशभर कर्फ्यू लगाइएको अवस्थामा ललितपुरको नख्खु कारागारमा थुनामा रहेका लामिछानेलाई छोडाउन रास्वपाका नेता तथा तत्कालीन सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालसहितको ठुलो भिडले कारागार घेरेको थियो । सोही भिडको दबाब र सुरक्षाको कारण देखाउँदै लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएका थिए ।

यस घटनाबारे आयोगले गरेको सोधपुछमा लामिछाने र कारागार प्रशासनको बयान बाझिएको छ । नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशीले लामिछानेका सहयोगी र समर्थकको दबाब, डर र धम्कीका कारण आफूले बाध्य भएर लामिछानेलाई छोड्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् । यता, रवि लामिछानेले भने जेलरले नै आफूलाई बोलाएर 'तपाईं बाहिर गए जेलको सुरक्षा हुन्छ' भनी छोडेको दाबी गरेका छन् । आयोगले यी दुवै बयान एक-आपसमा बाझिएको र लामिछाने कारागारबाट बाहिरिनु कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ विपरीतको कसुर भएको ठहर गरेको छ ।

लामिछाने बाहिरिएपछि देशभर दंगा र मृत्यु प्रतिवेदनका अनुसार रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएको खबर सार्वजनिक भएलगत्तै 'रवि लामिछाने निस्कन हुने, अरू किन नहुने' भन्ने भाष्य निर्माण भई देशभरका कारागार र बाल सुधार केन्द्रहरूमा दंगा फैलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही क्रममा देशभरका २८ वटा कारागारबाट १३,५८५ कैदीबन्दी र ९७४ जना बाल बिज्याइँकर्ताहरू फरार भएका थिए । कारागार तोडेर भाग्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागि बाँकेको नौबस्ता बाल सुधार केन्द्र, रामेछाप र धादिङ कारागारमा गरी १० जनाको मृत्यु भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।