काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च पदस्थ राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा अधिकारीहरूलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर्याउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोगका कारण ४२ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको, ३ जना प्रहरीको हत्या भएको र १० जना कैदीबन्दी मारिएको घटनामा राज्य र आन्दोलनकारी दुवै पक्षबाट गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
आयोगले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको र परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जाँदा पनि उदासीन बसेको भन्दै विशेष कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएर आन्दोलनको वातावरण सिर्जना गरेको र संकटको समयमा उचित समन्वय गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । यसैगरी, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको र भदौ २३ गते भएको मृत्युको घटनामा सामूहिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र संविधान विपरीत सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन गराएकोमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । यी तीनै जनालाई कारबाही गर्न हालको कानुन अपर्याप्त रहेको भन्दै आयोगले नयाँ कानुन बनाएर ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना, ५ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने र ३ वर्षसम्म सार्वजनिक पद वा विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन सरकारलाई परामर्श दिएको छ ।
सुरक्षा र प्रशासनिक निकायका तर्फबाट तत्कालीन नेतृत्वलाई पनि आयोगले दोषी ठहर गरेको छ। अवकाशप्राप्त भइसकेका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न सिफारिस गरिएको छ ।
बहालवाला अधिकारीहरूमध्ये काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजाल, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओम विक्रम राणा र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न भनिएको छ ।
कारागार काण्ड र रवि लामिछानेको प्रकरणमा पनि आयोगले कडा कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ । भदौ २४ गते नख्खु कारागारबाट गैरकानुनी रूपमा बाहिर निस्किएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र उनलाई छोड्ने जेलर सत्यराज जोशीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । सोही घटनामा भिडसहित कारागार घेरेर दबाब दिएको भन्दै सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि शंकाको घेरामा राखी अनुसन्धान गर्न भनिएको छ । लामिछाने कारागारबाट निस्किएको खबर सार्वजनिक भएपछि देशभरका कारागार र बाल सुधार केन्द्रहरूमा दंगा फैलिएको र सो क्रममा १० जनाको मृत्यु भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
आन्दोलनका आयोजक र विभिन्न अभियन्ताहरूमाथि पनि आयोगले छानबिनको सिफारिस गरेको छ । आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण राख्न नसकेको र घुसपैठ रोक्न असफल भएको भन्दै 'हामी नेपाल' का अध्यक्ष सुधन गुरुङ, पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल र खेतराज साउदमाथि थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ । साथै गणेश कार्की, सुलभ खरेल, डा. तोषिमा कार्की, ज्वाला संग्रौला, भाग्य न्यौपाने, निश्चल बस्नेत र दुर्गा प्रसाईं लगायतका अभियन्ताहरूको अभिव्यक्तिले भिडलाई उत्तेजित बनाएको हो वा होइन भन्नेबारे अनुसन्धान गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा मारिएकाका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र घाइतेहरूको निःशुल्क आजीवन उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई भनेको छ । साथै, यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएसम्म दोषी ठहरिएका सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा ६ महिना निलम्बन गर्न समेत आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले घुँडामुनि गोली प्रहार गर्ने आदेश पालना नगरी टाउको र छाती जस्ता संवेदनशील अंगमा गोली प्रहार गरेको भन्दै आयोगले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
