काठमाडौं : कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध परेका रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा विवाद उत्पन्न भएको छ। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले सोमबारको बैठकमा उक्त आदेशमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले रिट दरपीठविरुद्ध परेका निवेदन सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म दर्ता गरी मंगलबारका लागि पेसी तोक्न निर्देशन दिएकी थिइन्। आदेशमा सिफारिस भएका मनोजकुमार शर्माकै निर्देशनमा निवेदन दर्ता नभएको उल्लेख गर्दै उनले न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गरेकी थिइन्।
यस विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले इजलासको प्रकृतिमाथि नै प्रश्न उठाए। उनले आदेश एकल, संयुक्त वा पूर्ण इजलास कुन हो भन्ने स्पष्टता माग्दै न्यायिक प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व देखिने खतरा रहेको बताए। “न्यायपालिका विधि र नियमअनुसार चल्नुपर्छ, अन्यथा जनतामा अविश्वास बढ्छ,” उनले भने।
उनको भनाइमा समर्थन जनाउँदै अर्की सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि असर पर्ने संकेत देखिएको टिप्पणी गरिन्। अदालतले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर काम गरे न्याय सम्पादन कमजोर हुने उनको भनाइ थियो। साथै उनले न्यायपालिकामा दलीयकरण बढेको आरोपसमेत लगाइन्।
मल्लले भने संविधानको धारा १३६ तथा न्याय प्रशासन ऐनको दफा ३५ अनुसार अधिकार प्रयोग गर्दै रिट दर्ता गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ। उक्त प्रावधानले न्याय प्रशासन प्रभावकारी बनाउन प्रधानन्यायाधीशलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
रास्वपा सांसदहरूको अभिव्यक्तिपछि नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले नियमापत्ति जनाउन खोजेका थिए। उनले संसदमा विचाराधीन मुद्दाबारे छलफल गर्न नमिल्ने भन्दै आपत्ति जनाए। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सुरुमा समय नदिए पनि पछि एक मिनेट बोल्ने अवसर दिएका थिए।
महरले संविधानको धारा १०५ अनुसार अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा बहस गर्न बन्देज रहेको उल्लेख गर्दै रेकर्डबाट आपत्तिजनक अभिव्यक्ति हटाउन माग गरे।
यसरी न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको अधिकार सीमाबारे प्रश्न उठ्दै जाँदा संसदमा शक्ति पृथकीकरणको विषय पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ।
