काठमाडौँ : संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसका लागि सरकारले आह्वान गरेको छलफल कार्यक्रममा जेन जेड आन्दोलनसँग आबद्ध अगुवाहरू सहभागी नहुने भएका छन् । आन्दोलनरत पक्षले पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएको तथा सरकारको प्रक्रिया पारदर्शी नरहेको आरोप लगाउँदै छलफल बहिष्कार गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत गठन गरिएको संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलले वैशाख ३० गते पत्राचार गरी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूलाई छलफलमा सहभागी हुन निमन्त्रणा दिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट जारी संयुक्त वक्तव्यमार्फत २५ जना आन्दोलनकर्मी तथा अधिकारकर्मीहरूले उक्त कार्यक्रममा सहभागी नहुने जानकारी गराएका छन् ।

संयुक्त वक्तव्यमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको विषयलाई प्रमुख असन्तुष्टिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि अझै मुद्दा कायम रहेको, घाइते तथा मृतक परिवारले न्याय नपाएको र राज्य पक्षबाट गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नआएको उनीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूले २०८२ मंसिर २४ मा सरकारसँग भएको १० बुँदे सहमति अझै कार्यान्वयन नभएको दाबी गरेका छन् । साथै जेन जेड आन्दोलनको अध्ययनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन नभएको विषय पनि वक्तव्यमा उठाइएको छ ।

वक्तव्यमा सहमतिअनुसार संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन हुनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि सरकारले त्यसविपरीत एकपक्षीय रूपमा बहसपत्र कार्यदल बनाएको आरोप लगाइएको छ । लिखित सहमति कार्यान्वयन नगरी सीमित समयको सुझाव प्रक्रियामा मात्र केन्द्रित हुनु औपचारिकता मात्र भएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

छलफलका लागि प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया पनि समावेशी र पारदर्शी नभएको उनीहरूको गुनासो छ । आन्दोलनमा सक्रिय विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई समेट्न नसकिएको भन्दै सरकारले सीमित सहभागितामार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको आरोप वक्तव्यमा गरिएको छ ।

आन्दोलनकारीहरूले सरकारसमक्ष ६ बुँदे मागसमेत अघि सारेका छन् । उनीहरूले मंसिर २४ को सहमति पूर्ण कार्यान्वयन, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूको रिहाइ तथा मुद्दा फिर्ता, मृतक परिवार र घाइतेलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी विगतका राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन गर्न, भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित र अव्यवस्थित बसोवासीमाथिको दमन रोक्न तथा संविधान संशोधनका लागि व्यापक परामर्शसहित छुट्टै सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने माग पनि वक्तव्यमा समावेश गरिएको छ ।

आवश्यक वातावरण बनेमा संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव दिन आफूहरू तयार रहेको आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ । संयुक्त वक्तव्यमा अमृता वन, रक्षा बम, रुक्शना कपाली र विप्लवी न्यौपाने लगायत २५ जनाको हस्ताक्षर रहेको छ ।