काठमाडौं : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–बिडिङ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएर ठेक्कासम्बन्धी विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा एक जना पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका छन् । अन्य ११ जनालाई भने जिल्ला अदालत काठमाडौंले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चुरामन खड्काको इजलासले सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, धनकुटामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।

यसै प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका भाष्करराज अर्यालसँग १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलाई ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ ।

अदालतले अन्य प्रतिवादीहरू प्रकाश ढुंगाना (४ लाख), सञ्जय भट्ट (१० लाख), जीवनकुमार दास (५ लाख), अमृत बोहरा (४ लाख), सागर कटुवाल (५ लाख), अनिल श्रेष्ठ (४ लाख), टंककुमार श्रेष्ठ (४ लाख), स्वदेश पोखरेल (४ लाख) र ऋषिकेश गौली (४ लाख) सँग पनि धरौटी माग गरेको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले उक्त प्रकरणमा कुल २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा १० जना अझै फरार रहेका छन् । फरार सूचीमा सरोज दाहाल, शान्तकुमार श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर खत्री, निरन्जन खनाल, इन्द्रबहादुर बोहोरा, ज्योति सुवेदी, सुजन अधिकारी, भरत धामी, राहुल जंग कार्की र नारायणप्रसाद सिटिखु रहेका छन् ।

प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरो, भोटाहिटीमा परेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो । उजुरीमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–गभर्नेन्स प्रोक्युरमेन्ट प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याई विभिन्न ठेक्काको विवरण हेरफेर गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।